राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता बदर गर्न मागगर्दै दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको छ ।