अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन भएको हो। यस दफामा मिलापत्र गराउने विषय यसअघि उल्लेख छैन। अध्यादेश अनुसार मिलापत्र गराउने, त्यसका लागि उत्साहित गर्ने अथवा दवाव दिने पनि कारवाहीको भागिदार हुनेछन्। बलात्कारका घटना लेनदेन अथवा गैर लेनदेनकै आधारमा मिलापत्र गराएको भेटिए पनि कारवाही हुने भएको छ।