उद्योग

लकडाउनको अवधिमा २४.६५ प्रतिशत उद्योगहरु नियमितरुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। आंशिकरुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भए पनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्ण रुपमा लकडाउनको पालना गरेको सर्वेक्षणमा पाइएको थियो।

खतिवडाले निजी क्षेत्रको वासलात बढ्ने डर भएको बताए। 'वासलात बिग्रने डर छ भनेर चार्टर एकाउन्टेन्टले धर्म बिर्सनु हुँदैन,' उनले भने।

यसअघि २५ वैशाखसम्म कर तिर्न मिल्ने सरकारले बताएको थियो । तर, कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै कर तिर्ने समय पनि बढाइएको हो ।

टेकुस्थित काष्ठमण्डप खाद्य उद्योगले म्याद नाघेको तयारी खाद्य वस्तु विक्री गरेकोमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले रु. ३ लाख जरिवाना गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योगलाई राहत हुनेगरि विद्युतमा छुट माग गरेको छ । साथै बक्यौता महसुल तिर्न चार महिनाको अवधि दिइनुपर्ने र उक्त अवधिका लागि जरिवाना समेत नलिन आग्रह गरिएको छ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) महामारीबाट प्रभावित स्वस्थ्यकर्मी, आपतकालीन कामदार र यस्तो अनिश्चित समयमा धेरै प्रभावित भएका सफाइ कर्मचारीहरुलाई सहयोग पु¥याउन कोका—कोलाले रु. ८ करोड प्रारम्भिक सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले टेकुस्थित काष्ठमण्डप खाद्य उद्योग प्रालिबाट आपूर्ति गरिएको २५० ग्रामको लाखमरी प्याकेटमा ५०० ग्रामको मूल्य टाँसिएकाले अन्जानमा बढी मूल्य लिएको बताएको हो ।

श्रेष्ठले औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन, सङ्घीय सरकारको कर नीति, विद्युत महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करलगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्याकेज घोषणा हुने बताएका छन् ।

नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले सरकारले स्थापना गरेको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा रु. १५ लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ ।