दोधारा चाँदनीमा तरकारी स्थलगत खेती तालिम तथा बिउ वितरण

पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा,५ मंसिर । माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ३ वडा कार्यालयको सहयोग र आस्था कृषी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा माहाकाली नगरपालिका...

मारुती सिमेन्टलाई एनएस क्वालिटी अवार्ड

काठमाडौं,५ मंसिर । मारुती सिमेन्ट एन.एस क्वालिटी अवार्ड २०१९ (एन एस :४९ मार्कड अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्टस ) बाट सम्मानित भएको छ । क्लिंकर ओपीसी सिमेन्ट...

मन्त्रीमण्डल हेरफेर, श्रमबाट हटे गोकर्ण विष्ट, उद्योगमा आए भट्ट

कर वृद्धि तथा सेयरबजारको गिरावटको दोषको भागीदार बनाइएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भने ओलीले चलाएका छैनन । यसका साथै उद्योग राज्यमन्त्रीका रुपमा नाम चलेका व्यवसायी मोतिलाल दुगडलाई ल्याइएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्न अष्ट्रेलियाका निजी क्षेत्र उत्सुक: राजदूत वड

काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपालका लागि अष्ट्रेलियका राजदूत पिटर ग्रेमी वडले नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलन पश्च्यात लगानी प्रबद्र्धन गर्न उत्साह थपिएको बताएका छन् ।...

एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित विकास: पूर्वाधार क्षेत्र कमजोर,उर्जा क्षेत्र सफल

एडीबीले अहिलेसम्म नेपालमा २ अर्ब ९६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ । एडीबीको नेपालमा सञ्चालित ३१ वटा परियोजनामा लगानी र २ वटा परियोजनामा ऋण सहयोग रहेको छ ।

क्रिम लगाएरै बाहिरियो नेपालीको वार्षिक ३ अर्ब ३० करोड

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १ वर्षमा नेपालीहरुले १० अर्ब १६ करोड ८० लाख ३२ हजार ८ सय ५० रुपैयाँको मेकअप सामग्रीहरु आयात गरेका छन् ।

१८ योजनामा सङ्घीय सांसदको बजेट बाँडफाँट, प्राथमिकतामा सडक र भवन

परासी, ४ मंसिर । पश्चिम नवलपरासीस्थित सङ्घीय सांसदको बजेटमा सडक र भवन पूर्वाधारले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । सङ्घीय सांसदलाई प्राप्त हुने स्थानीय...

न्यून निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौति, स्थानीय तहलाई सबल...

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत पुग्ने छ ।

भेरी–बबई राष्ट्रिय आयोजना: संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत असन्तुष्ट

वन क्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा वन विभागसँग सम्झौता भइसकेपछि जिल्लामा छुट्टै सम्झौता गर्न नपर्ने आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाले फिल्डबुकमा समावेश भएर पुर्जा नभएका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई ६६ प्रतिशत मुआब्जा दिने प्रस्ताव जग्गाधनी समक्ष राखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः एक लाख १० हजार श्रमिक सूचीकृत, दुई परिवार...

काठमाडौं, ३ मंसिर । रणनीतिक महत्वका राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने छोटो समयमै सफलता...