बैंक/ बिमा

सोमवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच ग्लोेबल आईएमई बैंकले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सोलुसनको स्विचिङ सुविधा र ‘भिजा स्क्यान टु पे’ भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल बैंकको हालै सम्पन्न १७औँ वार्षिक साधारणसभाबाट सञ्चालक समिति सदस्य र नव निर्वाचित सञ्चालक समितिको पहिलो वैठकबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए ।

पुँजी बजारसम्बन्धी नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले धितोपत्र व्यापारीको रूपमा नबिल स्टक डिलरले आफ्नो गतिविधि सञ्चालनले पुँजी बजारको गुणात्मक विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको बताए।

साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकीकृत वित्तीय विवरण पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल मुनाफाबाट बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरुलाई प्रस्ताव गरेको बोनश शेयर तथा नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।

२०७८ असोजमा मूल्यवृद्धि दर ४.२४ प्रतिशत थियो। त्यसपछि मूल्यवृद्धि दर उकालो चढ्न शुरू गरेर दुई वर्ष उच्च विन्दुमा कायम रहेको थियो। गत असोजमा मूल्यवृद्धि दर ७.५ प्रतिशत थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्यवृद्धि दर ७.७४ प्रतिशत थियो।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चार महिनाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।...

बैंकले बिक्रीमा ल्याउन कुल ३० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता सर्वसाधरणलाई र एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने बताइएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक कार्यक्रमका बीच कम्पनी उद्घाटन गरी टीएमएसमार्फत धितोपत्र खरिद सेवाको आरम्भ गरेका छन् ।

बैंकले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–५, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौँकै चन्द्रागिरि नगरपालिका–१३, दहचोक, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–८, शरदपुरमा र तनहुँको आबुँखैरेनी गाउँपालिका–३, आबुँखैरेनीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

करिब एक वर्षदेखि बन्द भएको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार पुनः खुल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।