राजनीति

‘विद्यार्थी गुरूको टाउको फुटाउँछ, करङ भाँच्दिन्छ, सरकार मुद्दा फिर्ता लिन्छ’

प्रोफेसर कुट्न किन पाइँदैन ? मज्जाले पाइन्छ भन्दै मुद्दा फिर्ता लिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘बडा दुःखद् कुरा हो, हाम्रोजस्तो सभ्यता बसाल्ने देश, गुरू देवो भवः भन्ने देश, गुरूको ढाड...

३ वर्ष अगाडि

बजेटबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय हटाइयो

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ रहने निर्णय फिर्ता गरी पहिलेकै जसरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत रहने बताए ।

३ वर्ष अगाडि

‘मिटरब्याजी,सहकारीका ठग र भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँ सुरु गरेँ, अझै बढी जनसमर्थन चाहियो’

प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेको र मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारवाही सुरु भइसकेको छ।

३ वर्ष अगाडि

बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एसको निर्णय

नेकपा एकीकृत समाजवादी पाटीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेटप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले बजेट संशोधन नभएमा विपक्षमा मत दिने चेतावनी दिइरहेका थिए।

३ वर्ष अगाडि

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, बजेटमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने

प्रतिनिधि सभाको बैठक संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा बैठक ११ बजे बोलाइएको छ । वैठकममा विनियोजन (बजेट) विधेयक २०८० माथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनेछन् ।

३ वर्ष अगाडि

आफ्नो बचाउ गर्दै मन्त्री महतले भने -‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन्’

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेले विरोधसहित बैठक नै अवरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले निर्वाचन कार्यलयहरु खारेज नगर्ने बताएका हुन्।

३ वर्ष अगाडि

संसदमा रास्वपाको अवरोध, एमालेले पनि दियो साथ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएको भन्दै संसदमा अवरोध गरेको छ । रास्वपाको अवरोधलाई एमालेले पनि साथ दिएको छ । एमालेले पनि संसदमा...

३ वर्ष अगाडि

कोशीका मुख्यमन्त्रीले असार १४ गते विश्वासको मत लिने, फेल गराउने गठबन्धनको निर्णय

९३ जना सांसद रहेको प्रदेशमा सरकारका लागि ४७ चाहिन्छ। हाल सरकारसँग एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको मात्रै साथ छ। अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४,...

३ वर्ष अगाडि

सरुवापछि रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

३ वर्ष अगाडि

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी निर्णय खारेज नभए प्रतिरोध गर्छौं’

गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण मतहतले प्रस्तुत गरेको बजेटले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो।

३ वर्ष अगाडि
1 194 195 196 197 198 405