काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यस्तै सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन विधिसम्मत हुन नसकी पहुँचका आधारमा मात्र हुने गरेकामा आगामी दिनमा यसलाई प्रणालीगत गराइने स्पष्ट गरे।
मन्त्री मोदीले कर्मचारीको सरुवा र काज र पदस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको बताए। हाल एक सय ४२ तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
हिमाली तथा तराईका जिल्लाका पालिकामा दिनैपर्ने विशेष परिस्थितिमा मात्रै स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र सिफारिसबमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिएको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी बढुवा तथा खुला प्रतियोगिताबाट आउने उपसचिव तथा सहसचिवको पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयले आगामी साउनदेखि स्वचालित र पूर्वअनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको छ।
