वि.सं २०८३, १२ असार शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट बर्खामा उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडसँग पारस्परिक मौसमी...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सुनुवाई स्थगितको माग भएपछि सुनुवाई आजको लागि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।
प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफू बहाल रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दिएका थिए।
आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत् महसुल दरमा पनि समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सरकारले मबाट ठूलो अपेक्षा राखेर मलाई नियुक्त गरेकले मेरोलागि ठूलो चुनौती भएको बताएका हुन् ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र लगानी बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आयोजनाको प्रसारण लाइनको शनिबार सफल परीक्षण गरिएको थियो। देशको अहिलेसम्मकै ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको स्वदेशी लगानीमा निर्मित यो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य पूर्वाधारहरूको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि शुरू गरिएको थियो।
यसअघि पटकपटक उत्पादन मिति तोकिएको आयोजनाको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताका ६ वटा युनिटमध्ये पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् परीक्षण उत्पादन शुरु गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले सङ्कटग्रस्त दश मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनालाई उक्त पुनरकर्जा दिइने छ ।
© 2026 Cloud Patrika. All Rights Reserved.