कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन तथा कतिपय सहुलियतको व्यवस्थाका कारण त्यसै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बैंकहरुले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर(स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतसम्म कायम गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।