काठमाडौं, १३ जेठ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बैंकहरुलाई स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर (वेटेड स्प्रेड रेट) लाई झन कडा गर्ने संकेत गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दरको पुरानो नीतिबाट पछाडि नहट्ने प्रष्ट पारेको हो ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन तथा कतिपय सहुलियतको व्यवस्थाका कारण त्यसै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बैंकहरुले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर(स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतसम्म कायम गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
समीक्षामा राष्ट्रबैंकले आगामी असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने पुरानै निर्देशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रष्ट्याएको छ । गत साउनमा एक परिपत्र जारी गर्दै स्प्रेड गणनाको सुत्र परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ सुत्र अनुसार हाल बेंकहरुको स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ
पुरानो सुत्र अनुसार ब्याजदर अनुसार गणना गर्दा ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा तल बताउँदै आउका पुरानो सुत्र अनुसार ब्याजदर अनुसार गणना गर्दा ४.४ प्रतिशतभन्दा तल बताउँदै आएका छन् ।
चालु आव सकिन ३ महिना बाँकी रहेको तथ्यांकमा बैंकहरुको स्प्रेड दर ५.०३ प्रतिशत छ । यसलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्न बैंकहरुलाई निकै मुस्किल हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र बैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्रबैंकले प्रष्ट्याएको छ । यी अनुपातहरु कोभिड १९ को प्रकोपपछि राष्टबैंकले आपतकालीन राहात प्याकेजमा संसोधन गरिसकेको थियो ।
यस्तै, कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी सहज रुपमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था समेत मिलाइने राष्ट्रबैंकले उल्लेख गरेको छ ।
