Tag: #supremecourt

अदालतले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

प्रहरी अधिकारीलाई उमेरहद अनुसार अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उमेर हद बाँकी रहेपनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएका हुन् ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण पेश गर्न विशेष अदालत, कारागार प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नै रिट तथा मुद्दा महाशाखाका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

विधानको व्याख्यासँग जोडिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिइएको बताइएको छ ।