वि.सं २०८३, १७ असार बुधबार
शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बुधबार बसेको बैठकले विद्यालयहरु छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले कानूनविपरीत खर्चमा २३ लाख ८७ हजार भुक्तानी दिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा संसद सचिवालयले कानूनविपरीत खर्चमा उक्त भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थासँगै यस्ता साना करदाता कर कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउने, बैंकमा पैसा तिर्ने र फेरि कर कार्यालय गएर भौचर बुझाउने झन्झटबाट मुक्त भएका छन्।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७ खर्ब ६८ अर्ब ६१ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यवसायिक संकट परेको कारण साउन १ गतेदेखि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सीजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज पाल्पाका क्लिङ्कर क्षमता विस्तार गर्न २ अर्ब ३७ करोड ८० लाख गरी ९ अर्ब ६ करोड ३० लाख लगानी गर्न सहभागी बैंकहरुबीच पूरक सहवित्तीयकरण सम्झौता भएको हो...
सन् २०२१ का बाट लागू हुने गरी ज्याला निर्धारण समितिले कोरियामा श्रम गरिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी मजदूरको ज्याला १३० कोरियन वन बढाएको हो । योसँगै नेपालीको पनि तलब बढेको हो...
उनले आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको दिनदेखि विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष हुन नदिने रणनीतिहरु अपनाइएको तथा अहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने कुरा भैरहेको भन्दै त्यो पीडा किन दिइन्छ भन्दै...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ पुस २०७५ मा नोट छपाइमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
© 2026 Cloud Patrika. All Rights Reserved.