काठमाडौं, ३१ असार । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतलनिवास पुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
भण्डारीसमक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा मात्रै कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ।
त्यसैगरि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ।
यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजू ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको कुल बेरुजू रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
‘सोमध्ये ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, उक्त वर्ष प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ भने अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकोमा विगतको बेरुजु फर्छ्यौट भएको तदारुकता, राजस्व बक्यौता समयोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण यस वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको महालेखापरीक्षाको प्रतिवेदनले देखाएको हो।
