अर्थतन्त्र

कोरोना प्रभावित ऋणीलाई तीन तहको सुविधा, साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एक वर्षसम्म समयावधि

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांशमा कडाइ गर्ने गरी सञ्‍चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । लाभांश वितरण गर्दा नगदभन्दा बोनसको अनुपात बढी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

६ वर्ष अगाडि

विदेशबाट उद्दारका नाममा राज्यको ज्यादती, व्यवसायिक उडान रोकेर ‘आफ्नालाई विजनेश’

एक पर्यटन व्यवसायि यसलाई 'लुट उडान'को संज्ञा दिन्छन् । उद्दार भनेको त केही सिमित मान्छेलाई आपतकालिन अवस्थाबाट तत्काल उद्दार गरी ल्याउनु हो । टिकट काट्न सक्ने क्षमताका लाखौं मानिसलाई ल्याउन...

६ वर्ष अगाडि

शोधनान्तर बचत हालसम्मकै उच्च, जेठसम्म पौने २ खर्ब

गत जेठमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

६ वर्ष अगाडि

ब्यापार घाटा १६ प्रतिशतले घट्यो, रेमिट्यान्समा ३ प्रतिशतको कमी

अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स १७.५ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या १२.४ प्रतिशतले घटेको छ।

६ वर्ष अगाडि

अलपत्र श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने

वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत खर्चमात्रै व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ।

६ वर्ष अगाडि

देशभरका १०० नमुना विद्यालय छनोट, कुन-कुन परे ? (सूची सहित)

शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बुधबार बसेको बैठकले विद्यालयहरु छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो।

६ वर्ष अगाडि

कानूनविपरीत खर्चमा २३ लाख ८७ हजार भुक्तानी, कानून मिचेर प्रोत्साहन भत्ता

सरकारले कानूनविपरीत खर्चमा २३ लाख ८७ हजार भुक्तानी दिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा संसद सचिवालयले कानूनविपरीत खर्चमा उक्त भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।

६ वर्ष अगाडि

विद्युतीय माध्यमबाटै कर तिर्न सकिने, बैंकमार्फत आय विवरण बुझाउने सुविधा

यो व्यवस्थासँगै यस्ता साना करदाता कर कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउने, बैंकमा पैसा तिर्ने र फेरि कर कार्यालय गएर भौचर बुझाउने झन्झटबाट मुक्त भएका छन्।

६ वर्ष अगाडि

राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम, संसोधित लक्ष्यमा भने सफलता

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७ खर्ब ६८ अर्ब ६१ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।

६ वर्ष अगाडि

महालेखा प्रतिवेदन: ५१ खर्ब ७१ अर्बको लेखापरीक्षणमा १ खर्ब ३२ अर्ब बेरुजु

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

६ वर्ष अगाडि
1 … 642 643 644 645 646 … 817