काठमाडौं । शेयर बजारमा आएको अस्वाभाविक गिरावटबारे लगानिकर्ताहरुकाे ध्यानाकर्षण गराउन र आवश्यक कदम चाल्न भन्दै लगानिकर्ताहरुले गभर्नरसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। जेनजी आन्दोलनले बन्द भएको बजार सोज २ गतेदेखि शेयर बजार (नेप्से) पुनः कारोवारका लागि खुलेको हो। तर, पूर्वतयारी र उचित सतर्कता बिना बजार खुलाइएकै दिन करिव ६ प्रतिशतको नकारात्मक सर्किट लाग्दै, ७२ करोड मात्र कारोबार भई, १६० अंकभन्दा बढी सूचकांकमा ह्रास भई करिव ३ खर्व पुँजिकरण ह्रास भएको तथ्य सबै लगानीकर्ताहरूका साथै राष्ट्रको समेत चिन्ताको विषय बनेको लगानीकर्ताहरुल् बताएका छन्।
यसरी अचानक आएको ठूलो गिरावटका कारण बजारमा त्रास फैलिएको छ। आम लगानीकर्ताहरूले आफ्नाे पुँजिकाे ठूलो अंश गुमाउनु परेको र मनोवैज्ञानिक रूपमा निराश भएको अवस्था देखिएको छ। विगतमा पनि ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प, वा कोभिड-१९ जस्ता संकटका समयमा समेत विना सावधानी बजार खुलाऊँदा शुरूका दिनमा लगानीकर्ताले कम कारोवार संगै ठुलो लगानी गुमाऊनु परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। नियामक निकायहरूले केहि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरे पश्चात विस्तारै बजारले आफैंलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याएको ऐतिहासिक उदाहरण भएता पनि, यस पटकको अनपेक्षित ह्रासले लगानीकर्तामा गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वाहुल्यता रहेको नेपालको पूँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने यात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता अपरिहार्य छ। यस घडीमा यहाँको ठोस पहलले मात्र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित हुने विश्वास लगानीकर्ताहरुकाे छ।
हामी पूँजी बजारमा संलग्न लगानीकर्ताहरू तथा सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूको तर्फबाट निम्न सुझावहरू पेश गर्दै प्रस्तुत यस्ता मागहरू राखेका छन्।
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोश्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिने सम्बन्धमाः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर बजारमा सहभागी हुन र पूँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन नीतिगत व्यवस्था सहज बनाइनु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यमान नीतिगत प्रतिबन्धहरू परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई secondary market मा सहज रूपमा खरिद/विक्री गर्न अनुमति दिने, स्वेच्छा र विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बजारमा दीर्घकालीन तरलता प्रवाह बढाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण पूँजी बजारलाई स्थायित्व र विश्वास दिलाउने आधार पनि तयार हुनेछ।
२. व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जा (Single Obligatory) को सन्दर्भमाः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपमा एकल परिवार (Single Obligator) लाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसले लगानीकर्ताको पहुँचलाई सहज बनाउने मात्र होइन, विश्वस्त तथा लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ ।
३. लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धमाः
लघुवित्त संस्थाले २५% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत रहेको देखिन्छ। अतः यस नियमलाई परिमार्जन गरी संस्थाहरूको वास्तविक नाफा तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी प्रतिस्पर्धात्मक र दिगोपनामा उन्मुख वातावरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बजारमा लगानीको सिमा सम्बन्धमाः
हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफो प्राथमिक पुँजिकोषको पुँजिबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए वमोजिमको सिमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
५. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले सर्वसाधारलाई प्रवाह गर्ने शेयर कर्जा सम्बन्धमा ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेको शेयर कर्जाको सीमा वर्तमान आर्थिक अवस्था र पूँजी बजारको विस्तारसँग तुलना गर्दा निकै पुरानो भइसकेको छ। यसलाई समयसापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ, जसले बजारमा तरलता सहज पार्ने, लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्नेछ।
गैर आवासीय नेपाली (NRN) लाई पुँजिबजारमा भित्र्याऊने सम्बन्धमाः
गैरआवासीय नेपाली (NRN) ले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्दा हालका कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनका कारण आफो लगानीसहित प्राप्त नाफा सहज रूपमा पुनः स्वदेश बाहिर लैजान नसक्ने अवस्था रहेको छ। यस जटिलतालाई परिमार्जन गरी, गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने खालको सहज र पारदर्शी लगानी वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यसले नेपालको पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल नीति संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
