काठमाडौं, १८ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्त वा व्यवस्था तय गरी भुक्तानी प्रणाली विभागले तीनवटा निर्देशिका जारी गरेको हो ।
जारी भएका निर्देशिकामा ग्राहक हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् ।
जसमा भुक्तानी सेवा दिने संस्ठाहरुबाट ग्राहकलाई क्षति हुन गएमा ती कम्पनीहरुले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक हित संरक्षण ब्यवस्था गर्दै संस्थाको असावधानी र लापरवाहीले सेवाग्राहीलाई कुनै क्षति भएमा संस्थाले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको हो ।
साथै कम्पनीले ग्राहकको गुनासो सुनुवाईको लागि बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्क संचालन गर्नु पर्नेछ । गुनासोको लागि आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टलको ब्यबस्था गर्नुको साथै टोल फ्री नम्बर पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सेवाहरु मर्मत, स्तर वृद्धि वा अन्य विशेष कारणले बन्द गर्नु पर्ने भएमा राष्ट्र बैंकसँग ५ दिन अगाडि नै स्वीकृति लिनु पर्नेछ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीबारेको साक्षरता प्रदान गर्न पनि सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालकको आचारसंहिता, सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, कर्मचारीको आचरणलगायत विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत संस्थाको संस्थापक सेयर विक्री वा नामसारीको प्रक्रिया, अवस्था तथा अवधिका सर्तहरू तय गरिएका छन् । सामान्य अवस्थामा भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री गर्न नमिल्ने प्रावधान राखिएको छ ।
