अदालतबाट भ्रष्टचारी ठहरिएमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सांसदहरू सहमत भएका हुन्। सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दा राखेकाे यो व्यवस्थामा सांसदहरू सहमत भएसँगै याु व्यवस्था लागू हुने भएको हाे।