काठमाडौं, ३ मंसिर । लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । मंगलबार विश्व बैंक र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिस (आईआईडीएस)ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदनले यस्तो देखाएको हो ।
प्रतिवेदनले आप्रवासी गन्तव्य मुलुकहरुमा देखिएको तनाव र तेलको अनिश्चितताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पर्न सक्ने जनाएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा त्यसले आप्रवासी स्रोत मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै मौसम प्रतिकुलता पनि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौति रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मौसिममा प्रतिकुलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र यसले गरीबी निवारणमा असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले गरीबी न्युनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरे पनि गरीबीबाट माथि उक्लिएको ठूलो संख्या जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ ।
आगामी दुई वर्ष समान आर्थिक वृद्धिदर
प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत पुग्ने छ ।
सन् २०२० र २०२१ मा कृषि तर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८.३ र ८.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको समान ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० मा दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी देश भारका वृद्विदर ६.९ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ ।
निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउन र सिमापार ऊर्जा व्यापारको लागि रुपरेखा तय गर्न चुनौति रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको आर्थिक स्थिती अन्य देशको तुलनामा फरक खालको रहेको बताए । थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्त्रको चुनौति रहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहेपनि स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतालाई बढाउनु पर्ने जनाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले अधिक विकेन्द्रकरण खतरा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।
स्थानीय तहको क्षमता बढाउनु जरुरी
नेपालस्थित विश्वका बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्था बारे चित्रण गरेको बताए । नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अवसर रहेपनि थुप्रै चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष एवं आईआईडीएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एशियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले औंल्याएको बताए ।
प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाको विकेन्द्रिकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरेपनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रिकरणले समस्या आउनेतर्फ औल्याएको उल्लेख गरे ।
स्थानीय तह कमजोर भए संघीयता अर्थहीन
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयनको अभावमा दीगो विकास लक्ष हासिल गर्ने कार्य प्रभावित हुन सक्ने बताइन ।
बिभिन्न ५० कानुन बनेपनि समन्वयनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ । स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहीन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौति रहेको उल्लेख गरिन् ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औषतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यी देशको चालु खाता घाटा घटेको र यस्तो घाटा प्रायः आर्थिक मन्दीको समयमा उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फीति वान्छित सिमा भित्र नै देखिए पनि खाद्यको मूद्रास्फिती अधिक छ ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
