काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको संभाव्यताबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा प्रभाकरको नेतृत्वमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल भएको हो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले शुरुवातमा एक सय मेगावाटको हाइड्रोन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
विकसित देशहरु धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसङ निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन केयूका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
‘हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं । तपाईंहरु (केयूका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस् । र, हप्ता–दश भित्र पुनः अर्को बैठक बसाैं,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले लगानीबोर्ड मार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराएका थिए । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना संचालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए ।
छलफलमा ग्रीन हाइड्रोइजन ल्याबका प्रमुख बिराजसिंह थापाले १ सय मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ बर्षमा तयार गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरिरहेको बताएका थिए । उनले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उनका अनुसार १ किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न ९ किलो शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो भएको उनी बताउँछन् ।
‘हिमालयन देशको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन ग-यौंँ भने धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यातमा कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ,’ थापाले भने ।
