काठमाडौं, ३० कात्तिक । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा नेपालको वनक्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ५८ करोड) को अनुदान सम्झौता गरिएको छ ।
विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँचवर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापीस्तरमा नेपालको वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने बताइएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने (रेडप्लस ) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख छ ।
विशेष गरी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको उल्लेख छ ।
‘यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्छ,’ विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले यो परियोजना हस्ताक्षर समारोहमा भने ।
डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसी) दीर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ ।
सो अवसरमा आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय (वन र गैर–वनमा आधारित) र रोजगारीका अवसरहरूमार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठूलो मद्दत गर्ने कुरा बताए ।
‘यो परियोजना आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायका हकमा नवीन खोज र नेतृत्व पहिल्याउने उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ । आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायले विश्व बैंक, दातृ निकाय र साझेदारहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास परियोजनाको स्वरुप तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनेछ’, विश्व बैंकका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ मिरिम साकिरोभाले भने ।
दुवै आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय यस परियोजनाका लाभग्राही र सक्रिय सहभागी हुन् । यस परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा र अनुदान स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा यी समुदायहरूले राष्ट्रिय सञ्चालक समितिमार्फत अध्यक्षतासमेत गर्नेछन् भने राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायलाई रणनीतिक नेतृत्व तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय सञ्चालक समिति गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सदस्यीय समूह हो, जुन आईपीएलसी प्रतिनिधिहरूबाट स्व–छनोट निर्णय प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी समान प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
समारोहमा राष्ट्रिय सञ्चालक समितिका सहअध्यक्ष जगत बरामले भने, ‘यस परियोजना लागू भएका मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा निर्भर आईपीएलसी संस्था, समूह र व्यक्तिहरूले यस परियोजनाको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक लक्षित अनुदान संयन्त्रमार्फत वनसम्बन्धी गतिविधिबाट जीविकोपार्जन, आयआर्जन गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै क्षमता विकास गर्न सक्छन् भने यसले आईपीएलसीहरूलाई वन संरक्षण गर्दै उनीहरूको रैथाने ज्ञान, परम्परागत असल अभ्यासहरू, वन तथा उनीहरूको जीवनसँग तादात्म्यता राख्ने कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा ल्याउन सकिनेछ ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय सञ्चालन समितिका सह–अध्यक्ष भारती पाठकले भने, ‘यस परियोजनाले आईपीएलसीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको परम्परागत अधिकार र अभ्यासहरूमार्फत प्रभावकारी शासन प्रणालीमा सुधार तथा निरन्तरता दिँदै वन संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा योगदान पु-याउन मद्दत गर्नेछ ।’
डीजीएमनेपाल विश्व बैंकले लागू गरेको जलवायु लगानी कोष र वन लगानी कार्यक्रमबाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू निर्भर वनहरूको संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्नको सहयोग प्राप्त भएको परियोजना हो ।
