वि.सं २०८३, २३ आश्विन शुक्रबार
निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सातै प्रदेशलाई रु. १३ लाखको दरले ९१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या पिपिईकै छ। सरकारले पठाएको पिपिई डिस्पोजेबल रहेछ। एकपटक प्रयोग गरेपनि पुन: प्रयोग गर्न निमल्ने। हामीले रेनकोटलाई पिपिई बनाएका छौं। थाहा छैन कति सुरक्षित छ।
घरबाटै कोरोना भाइरसको परामर्श लिने मोबाइल एप र सफ्टवेयरको विकास भएको छ । रामलक्ष्मण इनोभेसन्सले कोरोनासम्बन्धी तथा दैनिक आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन र दिन सकिने सफ्टवेयरको विकास गरेको हो...
निक साइमन इन्स्टिच्युटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १० वटा पोर्टेबल भेन्टिलेटर र एक हजार थान पीपीई हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई निक साइमन इन्स्टिच्युटका तर्फबाट...
एनएमबी ग्रुप र नेपाल भारत मानव विकास मैत्री संघले सरकारलाई १ हजार थान पीपीई दिएका छन् । एनएमबीले ७ सय र संघले ३ सय थान पीपीई आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या...
कोरोनाभाइरस रोगको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रयणका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा २२ वाणिज्य बैंकहरुले २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन् । यो रकम बैंकहरुले केन्द्रीय तथा प्रादेशिक...
कोरोनाभाइरस महामारीको रोकथाम तथा औषधोपचारमा सहयोग पुर्याउन सरकारले स्थापना गरेको कोषमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले रु. १५ लाख सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, स्वयम्भूमा कोरोना नियन्त्रण सहकारी केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ६३औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा बिहीबार स्वयम्भूस्थित मनमोहन अस्पतालमा कोरोना नियन्त्रण सहकारी केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता अनुसार आपूर्तिकर्ताले ल्याउन नसकेको र विवादित भएको भन्दै खरिद सम्झौता रद्ध गरेको जानाकारी दिए ।
मन्त्रालयले उक्त किटको गुणस्तर मापन भएपछि मात्र प्रयोग हुने प्रष्ट पारेको छ। ‘सरकारले ल्याएको र्यापिड टेष्ट किटको गुणस्तर निक्यौल गरेपछि मात्रै प्रयोग हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ
© 2026 Cloud Patrika. All Rights Reserved.