काठमाडौं, २० चैत । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६.२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
पछिल्लो समय देखिएको सबल आन्तरिक मागका कारण नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने बुधवार उसले जारी गरेको म्याक्रोइकोनोमिक अपडेटले देखाएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आव २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने पनि एडीबीको भनाइ छ ।
बैंकका नेपालका लागि आवासीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभका अनुसार सबल आन्तरिक मागका आधारमा मुलुकको आर्थिक परिदृष्य स्थिरतातर्फ उन्मुख छ जसलाई जसलाई भूकम्प पछिको तीव्र पुनःनिर्माण एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले मद्दत पुर्याएको छ ।
‘वित्तीय संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयनका चुनौतीहरु समाधान गर्न नसकेको खण्डमा र वित्तीय अनुशासन पालना नभएको अवस्थामा, यस आर्थिक परिदृश्यमा जोखिम आउन सक्छ । यी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नसके नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
कृषिक्षेत्रको वृद्धिमा सुधार
कृषि क्षेत्रको वृद्धि आर्थिक गत आव २०७४/७५ को २.८ प्रतिशतबाट चाल आवमा ४.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने एडीबीले बताएको छ । यो आँकलन मनसुन राम्रो हुँदा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्नेमा आधारित छ ।
त्यसैगरी सुदृढ विद्युत् आपूर्ति र लगानीको वातावरणमा सुधारका प्रयत्नका कारण यो वर्ष २०७५/७६ मा औद्योगिक क्षेत्र ७.१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल र रेस्टुरेन्ट तथा वित्तीय सेवाको समूह यो वर्ष ६.४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फिति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्दै चालु आवमा मुद्रास्फिति गत वर्षको ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान बैंकले गरेको छ ।
उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व संकलन बढेको छ । सबल राजस्व वृद्धिका कारण यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा बजेट बचतमा छ ।
तर, आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा पुँजीगत खर्च बढेता पनि यसको कार्यान्वयन भने २२.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसले गर्दा फेरि पनि आयोजनाहरुको गुणस्तरमा नजरअन्दाज हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु खाता घाटा बढ्यो
प्रतिवेदनका अनुसार बढ्दो व्यापार तथा चालु खाता घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नु परेको छ । चालु आवको माघसम्मको तथ्यांकले चालु खाता घाटा १.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको देखाउँछ जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको चालु खाता घाटा १.४ अर्ब डलर थियो ।
विप्रेषण आम्दानीको राम्रो वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि पुँजीगत र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्नाले अघिल्लो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशतबाट बढेर यो वर्ष चालु खाता घाटा ९.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालका लागि एडीबीका अर्थशास्त्री मानबर सिंह खड्काका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो महत्वलाई दृष्टिगत् गर्दै सेवा क्षेत्रमा निर्यात विविधीकरण मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न स्पष्ट कार्ययोजनाहरु ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति पूर्वाधारगत्, संस्थागत् र प्रक्रियागत् व्यवधानहरु समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।
