काठमाडौं, १२ माघ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा घिमिरेसहितका व्यक्तिमाथि बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर भएकामा ९ वटा कम्पनीका ९ जना सञ्चालक पनि छन्।
आयोगका अनुसार सामान्य जरिवाना तिर्नेमा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनी छन् ।
भू–गर्भ विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी छन्।
यसैगरी, सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण कोएरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगढ, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चल कोयरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगको दाबी अनुसार, विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले गलत प्रतिवेदन आधारमा छूट दिई भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।
घिमिरे उपमहानिर्देशक हुँदा २०७६ जेठ १४ मा उनकै नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरेको थियो ।
समितिले २०७६ असार ३१ मा प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।
यस्तो छ आरोप पत्र
