पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच छलफल भैरहेको अवस्थामा अचानक तार काट्नु गलत भएको र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार यो दण्डनीय क्रियाकलाप भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।