निर्माण उद्योगमा योजना छनौटदेखि कार्यान्वयन चरण सम्म समस्या रहेकाले कानून संशोधन अपरिहार्य भएको उनले बताए।सरोकारवाला पक्षहरूको सुझाव सहित सरकार नयाँ सार्वजिनक खरिद ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी मन्त्री झाँक्रीले दिइन। ‘देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि निर्माण उद्योग सशक्त हुनु जरुरी छ’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्।
लकडाउनका कारण अधिकांश विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको अवस्थामा विभिन्न निकायहरुले म्याद समाप्त भएका निर्माण कार्यहरुको पेश्की वापतको रकम फिर्ता र बैङ्क जमानत जफत गर्नका लागि पत्राचार गरेकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले कोभिड १९ का कारण सिर्जित चौतर्फी समस्याले गर्दा एकातिर काम गर्न समस्या भइरहेको समयमा मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा विशेष गरी साना निर्माण व्यवसायीहरु १२ महिनाभन्दा कम अवधि भएका निर्माण आयोजनाहरुको मूल्य समायोजन नहुँदा थप समस्यामा परेको बताएको छ।
‘प्रदेश नं. १ मा मात्रै हालसम्म ६ वटा स्काभेटर जलिसक्यो, जसको कारण निर्माण व्यवसायीको ६ करोड भन्दा धेरैको नोक्सान भईसकेको छ’ ‘मोरङ, उदयपुर र झापामा शृङ्खलाबद्ध रुपमा स्काभेटरमा आगो लागिरहेको छ । ’