Tag: बजेट

संघीय सरकारबाट पाउने बजेट तपाइको पालिकालाई कति ? (सूचीसहित)

स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विशेष अनुदान ८ खर्ब ४० अर्ब र समपुरक अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के- के छन् बजेटका प्राथमिकता, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ...

सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

सरकारले ल्यायो १७ खर्ब ५१ अर्ब बजेट, चालू आवकोभन्दा अर्ब कम...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ ।

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले ल्याए दर्जनौ नयाँ...

सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता...

आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने

यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।

१७ खर्बको बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री महत, साढे १२ खर्ब बढी राजस्व...

आउँदो बजेटमा साधारण खर्च कटौती, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, अनावश्यक सरकारी संरचनाको खारेजी तथा मर्जर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेट निर्माण विवाद प्रकरण : संसदीय समितिको समय सात दिन थप

बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति छिरेको भन्दै विपक्षी एमालेले संसदमा आवाज उठाएपछि गठन भएको संसदीय छानविन विशेष समितिको समय ७ दिन थप भएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटाले समय थप गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसलाई सदनले सर्वसम्मत स्वीकृति दिएको हो ।

राहत छरिएर आयो, यो स्टीमुलस प्याकेज हैनः निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टीमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्णः अर्थशास्त्री

सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरुले बताएका छन् । राष्टिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले...