काठमाडौं, १६ जेठ । निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टीमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् ।
अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब पुर्नकर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुट लगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर ल्याइएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्राअर्डिनरी रुपमा आएको बताए । जीडीपीको २÷३ प्रतिशत घाटामा गइसकेकोे, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आएको उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य ४ वटा सुझाव दिएको थियो । गोल्छाका अनुसार जसमा तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमान्ड शुल्कजस्ता विषय थिए । जसमा सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको उनले बताए ।
सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिकहरु काममा आउन नचाहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले काममा आउनेलाई शतप्रतिशत र घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत दिन माग गर्दै आएका छन् ।
उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम व्यवस्थापनमा केही सहज गरिदिन आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको उल्लेख गर्दै गोल्छाले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको बताए ।
सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनरुद्धार हुनेमा बजेटबाट त्यो अपेक्षा पूरा नभएको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे ।
निजी क्षेत्रले सुझाएको स्टीमुलस प्याकेजलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै रिफाइनान्सिङ भनेको स्टीमुलसभन्दा फरक भएको उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रले माग गरेको ५ प्रतिशत थियो तर अहिले डेढ प्रतिशत मात्रै स्टीमुलस प्याकेन रहेको उनले बताए ।
बजेटमा २२५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकोले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुन्छ भने अर्काेतर्फ व्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवाल बताउँछन् । समग्रमा बजेट कार्यन्वयमा चुनौती भएको उनको बुझाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे ।
निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज माग गरे पनि छरिएर आएकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ , आगामी वर्ष माग कम हुने, त्यसले भ्याट कम हुने र आयकर लगायतमा कमी आउने उनले बताएका छन् । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपुर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
