साझा पार्टीले संसद कोषलाई वित्तीय अपराध भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उसले यसलाई यसै वर्षदेखि खारेज गर्न भनेको हो ।