काठमाडौं, ५ चैत । मुलुकले स्थिर सरकार पाएपछि पनि विकास खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय खर्च बढाउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ । तर विकास खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रयास पुगेको छैन । बरु ति मन्त्रालयका सचिवहरु कमजोर बजेट खर्चबारे आआफ्नै तर्क गरी उम्कने प्रयास गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद, अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिवहरुले आफ्नो मन्त्रालयभन्दा अन्य निकायका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै आफु उम्कने प्रयास गरेका हुन् । आव २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकसम्म पनि बजेट खर्च उत्साहजनक नभएपछि समितिले अर्थ र विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेको हो ।
बैठकमा सचिवहरुले यसवर्ष कर्मचारी समायोजन, कार्यजिम्मेवारी, कानूनमा रहेको अस्पष्टताका कारण बजेट खर्च कमजोर भएको बताए । भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । कुन स्तरको सडक कुन तहबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा रहेको अन्यौलताले बजेट कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव पारेको उनको भनाई छ ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले चालु आवको पहिलो चौमासिक कुन निकायलाई कुन काम हस्तान्तरण गर्ने भन्नै मै व्यतित भएको उल्लेख गरे । जसले गर्दा यो वर्षको खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले पनि संगठन संरचना र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या आएको बताए ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आधारभूत रुपमा ऊर्जा क्षेत्रले वन व्यवस्थापनका कारण समस्या भोग्ने गरेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले बजेट कार्यान्वयन र पूँजिगत खर्चका सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले केही अन्यौल देखिएको बताए । चालु आवको बजेट खर्चको सुस्तता आउनुको पछाडी संरचनागत अन्यौलता पनि एक कारण रहेको खनालको भनाई छ ।
अर्थ समितिले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउन १५ जेठसम्मको कार्यतालिका सहितको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । हरेक दिन प्रगति मूल्यांकन गर्ने पद्धतीको विकास गरी लागु गराउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका नाममा निर्देशन दिएको छ ।
नीतिगत समस्या भए आगामी बजेटमा सल्ट्याउनु पर्ने समस्याको खाका तयार गरी १५ दिन भित्र पेश गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
