काठमाडौं, ६ चैत । ग्रामीण सडक निर्माणमा तीनै तहका सरकारले साझेदारी गर्ने भएका छन् । साना तथा छोटो दूरीका सडक तथा त्यसका लागि आवश्यक सडक पुल साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्ने योजना सरकारले बनाइरहेको छ ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार मन्त्रालयले दाता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । यस योजनामा प्रदेश सरकारहरुले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
यस्तो योजनाभित्र ठूला र रणनीतिक सडक आयोजना नभई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको ग्रामीण भेगका साना सडक मात्र समेटिनेछन् । अहिले केन्द्र सरकारमार्फत वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट जाने स्रोत, राजस्व बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभ तथा कराधिकारबाट उठ्ने राजस्व स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आम्दानी हो ।
ग्रामीण सडक पूर्वाधारलाई साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न विश्व बैंकसँग छलफल पनि शुरु गरिएको छ । थपलियाका अनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै सो योजनालाई समेटेर ५ वर्षभित्र ७ हजार ग्रामीण सडक पिच गर्ने तयारी गरेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै थपलियाले भने, ‘ती सडकलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न स्रोतको जोहो गर्ने उपाय नै साझेदारी मोडल हुनेछ ।’
ग्रामीण सडक पूर्वाधारका लागि २ खर्ब रुपैयाँ स्रोत लाग्ने अनुमान गरिएको सचिव थपलियाले बताए । ७७ वटै जिल्लालाई यस कार्यक्रममा समेटेर एउटा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा कम्तीमा ६० किलोमिटरदेखि बढीमा १ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक पिच गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ । यस योजनाभित्र देशभर १६ सय सडक पुल बनाउनुपर्ने देखिएको र त्यसको पहिचान गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित मोडलमा कसको कति लगानी ?
वैदेशिक सहयोग: ५५ प्रतिशत
संघीय सरकार: २० प्रतिशत
प्रदेश सरकार: १५/२० प्रतिशत
स्थानीय तह: ५/१० प्रतिशत
