काठमाडौं, ९ मंसिर । ‘सीमा बचाउ अभियान’ले कालापानी विवाद चर्किएका बेला नेपालको फरक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । लिमपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यसको विवाद झनै चुलिएको छ ।
सीमा बचाउ अभियानले सार्वजनिक नक्सा बुझाउन सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरेको छ । नयाँ नक्सा जारी गर्दै समितिका संयोजक भैरव रिसालले यो नक्सा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको आधिकारिक नक्सा भएको बताए ।
अर्का अभियन्ता हिरण्यलाल श्रेष्ठले यो नक्सा भारतले जारी गरेको नक्साको काउन्टर भएको बताए ।
उनले सबै नेपालीलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । नागरिक स्तरमा गठित उक्त अभियानको नक्सा उपसमितिले बनाएको नक्सा चलनचल्तीको आधिकारिक नक्साभन्दा फरक रहेको छ ।
नयाँ नक्सामा के छ ?
सीमा बचाउ अभियानले तयार पारेको नक्सामा दार्चुला जिल्लामा जोडिएको एउटा लामो भाग देखिन्छ। त्यो भाग सरकारी नक्सामा छैन। अभियान्ताहरुले सार्वजनी गरेको नक्सा वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गरेको जनाएको छ ।
सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानलाई आधार बनाएर नक्सा बनाइएको दाबी अभियान्ताहरुले गरेका छन् ।
नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेयर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ।
त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन्। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँ पनि नेपालमा पर्छन्।
आफूले २०१८ सालमा ती गाउँमा जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन्। तर त्यो भूभाग अहिले नेपालको नक्सामा छैन।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्य ओलीका अनुसार २०३२ सालमा त्यो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो। नोभेम्बरको सुरुमा जारी गरिएको भारतको नक्सामा कालापानीलाई भारतीय सीमाभित्र राखिएको छ र काली नदी पनि देखाइएको छ
