काठमाडौं, २८ चैत । सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका ३० जिल्ला छनोट गरी चालु आव २०७५÷७६ बाट राष्टपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन थालेको छ । पहिलो चरणमा ३० जिल्लाबाट मागिएका प्रस्तावमध्ये १३ जिल्लाका १७ वटा महिला समूह यस कार्यक्रमका लागि छानिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय ती महिला समूहसँग सम्झौताको तयारीमा छ ।
मन्त्रालयले महिला तथा बालबालिका विभागमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैछ । यसरी छनोट भएका हरेक समूहले स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारबाट ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्दैछन् ।
पहिलो चरणमा ३० जिल्लाबाट शुरु कार्यक्रम क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि बिस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार छनोट भएका अधिकांश महिला समूहले कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा तरकारी खेति, बाख्रापालन, बेमौसमी तरकारी खेति, कुखुरापालनजस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए ।
मन्त्रालयले बढीमा ३० जनासम्म महिला सहभागी भई गठन भएका संस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । सोही कार्यविधिमा आधारित रही मन्त्रालयले संस्था छनोट प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । विभागले चैत २० मा सूचना प्रकाशित गरी छनोट भएका संस्थालाई सम्झौताका लागि बोलाएको हो ।
सरकारले आव २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार चालु आवबाट राष्टपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । नेपाली महिलाको आर्थिक उन्नती, प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रवद्र्धनमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
के उद्देश्यले चलाइएको हो कार्यक्रम ?
1. जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलाको जीवनस्तर उकास्ने
2. स्थानीय स्रोत साधन उपयोग गरी मूल्य श्रृंखलाद्धारा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने
3. महिला सशक्तिकरणका लागि संगठित महिला संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि
तीन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
महिला समूहले कृषि, पर्यटन र गैरकृषि गरी तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम छनोट गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । कृषि केन्द्रित कार्यक्रममा सहकारी र सामूहिक खेती, प्रांगारिक खेती, आधुनिक खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता कृषि क्षेत्रमा आधारित उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
पर्यटन केन्द्रित कार्यक्रममध्ये होमस्टे, होटेल, रेष्टुरेन्ट, पदयात्रा, टूरगाइड, पर्वतारोहण, ट्राभलजस्ता क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गैरकृषि तर्फ भने बन पैदावरमा आधारित उद्योगहरु राखिएको छ ।
६ लाख ५० हजारसम्म सहयोग
यसरी आउने कार्यक्रम संचालनका लागि बढीमा ६ लाख ५० हजारसम्म एक समूहले प्राप्त गर्ने प्रावधान तोकिएको छ । प्रतिसमुह बढीमा ३० जना महिला सदस्य हुनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति १७ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । परियोजनाको ८० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा प्राप्त हुनेछ भने २० प्रतिशत रकम भने स्वयमः समूहले वेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
दर्ता भएका प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गर्न महिला तथा बालबालिका विभागमा महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति रहने र सोही समितिले समूह छनोट गर्ने प्रावधान तोकिएको छ । स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न भने स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति रहने छ ।
