प्राथमिक सेयर बजारमा लगानीकर्ताको तब आकर्षण हुन्छ जब दोश्रो बजारमा उसले लगानी गरेको कम्पनिको सेयर राम्रो मूल्यमा खरिद बिक्री हुन सक्छ । आफुले गरको लगानी जुनसुकै बेला पनि तरलता बनाउन वा नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यहि अवस्थाको सृजना गर्न र नागरिक वा बाह्रय लगानी नेपालमा भिœयाउन दोश्रो बजारमा लगानीमैत्री, पारदर्शी र सहज रूपमा बजारमा प्रवेश र बहिर्गमन जस्ता न्यूनतम आवश्यकता हामीले पूरा गरिदिन सक्नु पर्छ ।
पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि प्राथमिक बजारमा निकै ठूलो फड्को मार्न हामी सफल भै सकेका छौँ । धितोपत्र बोर्डद्वारा लागू गरिएका आस्वा प्रणालीले विगत देखिने सोमालियामा भोकमरीबाट प्रभावित सर्वसाधारण जनता पेट भर्नको लागि लागेको भिड जस्तो देखिने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर आवेदन गर्नेको आधारात देखि लाग्ने भिडलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सफल भयो ।
करिब ५ लाख सर्वसाधारण प्राथामिक निश्कासनमा भाग लिन पाउनुको श्रेय आस्वा प्रणालीलाई जान्छ । त्यसबाट के कुराको पनि पुष्टी भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहि रूपमा परिचालन गर्न सकियो भने कुनै पनि आर्थिक कार्यक्रमहरु सफल हुन सक्छ ।
प्राथमिक बजारलाई जसरी देशको कुना काप्चासम्म सर्वसाधारण जनताको पहुँच र विस्तार गर्न सक्यो, त्यसैगरी बैंकको सहायक कम्पनि मार्फत बैंकका हरेक शाखाबाट (जसरी हाल आस्वा प्रणालीको प्रयोग भै रहेको छ) त्यस्तै मोडलमा दोश्रो बजारको पनि पहुँच राष्ट्रिय सञ्जालमा पु¥याउँदा बहुसङ्ख्यक नागरिकको सहभागीता बढनेछ । जसले बजारको विश्वसनियतामा वृद्धि भै साँच्चिकै पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र ऐनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको वास्तविक क्षेत्र युनिलिभर नेपाल, सिभम सिमेन्ट, हिमालयन डिस्टिलरी, बोट्लर्स नेपाल तराई, बोटलर्स नेपाल बालाजुको सेयरको स्वामित्व सर्वसाधारण लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गराउँदै त्यसको प्रतिफल नागरिकले पनि पाएका र त्यस्ता उद्योगको विना अवरोध स्थानीयको साथ र सहयोगमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन भै रहेको यथार्थता हाम्रो सामु छ ।
हिमालयन डिस्टीलरीले गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत भन्दा माथि प्रतिफल दिन सफल भएका छन् । ती कम्पनिको आकर्षक मूल्यमा सेयर कारोबार भै रहेको छ । यही अवस्थामा नँया आउने कम्पनिलाई पनि सेयर बजारमा दर्ता भै सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पुँजी संकलन गर्न ठूलो अवसर छ । हाल तरलताको अभाव भै रहेको सन्दर्भमा साना साना पुँजी संकलन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने त्यस्ता कम्पनिको स्वामित्व स्थानीय नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने, स्थानीय व्यक्तिहरुलाई दक्ष कामदारको रूपमा रोजगारी सृजना गराई त्यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासका भूमिका निभाउन पाइने जस्ता देश विकास र नागरिकको जिवनयापनमा सहजता प्रदान गर्न यस्तो कार्यले सहयोग पुगेको छ ।
यसको सफल उदाहरणको रूपमा सिभ्म सिमेन्ट लाई लिन सकिन्छ । सिभम सिमेन्टको अंकित १०० मूल्यको सेयर २०० प्रिमियम थप गरी ३०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । दोश्रो बजारको आकर्षण कम भै रहको समय र सरकार बाट पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टीकोण स्पष्ट नहुँदाको परिणाम स्वरूप स्थानीय जनतालाई छुट्याईएको सम्पुर्ण सेयर बिक्री भएन ।
तत पश्चात पुनः सर्वसाधारण र स्थानीयलाई छुट्याईएको शेयर बिक्री नभई बाँकी भएको सेयर समेत २०० प्रिमियम थप गरि ३०० रुपैयाँमा सबै संघ संस्था, नागरिकलाई दोश्रो पटक बिक्री गरिएको थियो । जुन कम्पनिले दोश्रो बजारमा ७ सय ८५ रुपैयाँ सम्म कारोबार भई हाल ४ सय ५० रुपैयाँ प्रति सेयरको हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ । उक्त कम्पनिले शेयर होल्डरलाई राम्रै प्रतिफल दिन सफल पनि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालिमुहाली रही करिब ८० प्रतिशत स्थान ओगटेको र देशको अर्थतन्त्रको ऐना भन्न नसुहाईरहको हालको सन्दर्भमा यस्ता कम्पनिको प्रवेशले साच्चै देशको अर्थतन्त्रको ऐना भन्न मिल्ने स्थिति हुन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कुनै व्यक्ति वा प्रा.लि.को रूपमा रहेको उद्योगको प्रतिफल सर्वसाधारणसम्म पुगी यो देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन जाने देखिन्छ ।
एनसेल, वाईवाई, डाबर नेपाल, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट जस्ता कम्पनिलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गराउन सकिएमा सर्वसाधारणको छरिएर रहेको ससाना पुँजी उद्योगमा लगानी हुन्छ । यसले बैंकमा राखेर ब्याज खानु भन्दा त्यस्ता क्षेत्रको लगानीले ब्याज भन्दा बढी आम्दानी त हुन्छ । भविश्यमा त्यसको मूल्य वृद्धिले भविश्यको जिवन यापनमा सरलता प्रदान गर्ने कुरामा दुईमत नहोला ।
एनसेल जस्ता कम्पनिको नाफा नेपालमा नै रहने र देशको आर्थिक सन्तुलन नविग्रन मदत गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । यस कुरालाई हालै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनिले सर्वसाधारणकालागि निश्कासन गरेको आवेदनमा ४ लाख ९ हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारणले ५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको सेयर माग गरेका थिए । यो माग भन्दा करिब ४ गुणा बढी हो । जबकी दोश्रो बजारमा शेयरको आकषर्ण कम भएको समयमा निश्कासन गरिएको सो कम्पनिको शेयरमा यदि दोश्रो बजारमा पनि त्यस्तै अनुकुल समय हुँदो हो त करिब १० गुणासम्म शेयर माग हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
राज्य र नागरिकको समन्नय हुन सक्यो भने कुनै पनि ठूला आयोजना सफलता पूर्वक कार्यान्वययनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरणको रूपमा माथिल्लो तामाकोशीको आयोजनालाई लिन सकिन्छ । उक्त आयोजनामा नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, राष्ट्रिय बिमा कम्पनि सहित विभिन्न सरकारद्वारा संरक्षित संस्थाहरुको दुई प्रकारको ऋण तथा शेयर द्वारा उक्त आयोजनामा लगानी भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकहरुको, स्थानीय नागरिकहरुको गरी ३० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रबर्धित संख्याको समेत लगानी र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सहितको लगानीमा उक्त आयोजना सञ्चालन भै रहको छ ।
नेपालले अवलम्वन गरेको नेपालको पानी जनताको लगानी आकांक्षा अन्तर्गत करिब १० हजार मेघाबाट विद्युत उत्पादन गरी स्वदेशी खपत सँगै विदेशमा समेत विद्युत निर्यात गर्ने सरकारको चाहना छ । ती आयोजनामा पनि माथी उल्लेख गरिएको माथिल्लो तामाकोशी मोडेलमा गर्न सकेमा स्वदेशी पुँजीको परिचालन गर्न सकिने र समयमा नै विना आर्थिक अभाव त्यस्ता आयोजना पुरा गर्न सकिने तर्फ हामी सबै पक्ष सायद सहमत नै छौँ होला ।
करिब २० वर्ष अगाडि सञ्चालनमा ल्याएको चिलिमे जलविद्युत आयोजना पनि अर्को उदाहरण हो । स्थानीय जनताको छरिएर रहेको पुँजी स्थानीय आयेजनामा नै लगानी गरेर सो आयोजनालाई स्थानीयको अपनत्व महसुस गराई निजहरुलाई उक्त आयोजनाको राम्रो प्रतिफल दिन सफल हुँदै आएको छ । सो कम्पनीको सेयरको दोश्रो बजारमा पनि आकर्षक मूल्य निर्धारण भईरहेको छ अर्थात् उक्त कम्पनिको सेयर सबैंको उच्च रोजाईमा पर्न सफल भएको छ ।
हाल नेपालमा करिब २० लाख लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहभागीता रहेको पुँजी बजारमा प्रति व्यक्ति ५ जना आश्रित व्यक्तिलाई गणना गर्दा करिब १ करोड नागरिक शेयर बजारमा आश्रित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसबाट यस क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावले देशको जनसंख्याको करिब ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा असर पर्न जाने यथार्थता हाम्रो सामु छ । त्यस संगै बैंकिंग, इन्स्योरेन्स, लघुवित्त, ब्रोकर, म्यूचुअल फण्ड जस्ता संस्थामा शेयर सम्बन्धी कार्य गर्ने जनशक्ति हजारौंको मात्रामा कार्यरत रहेका छन् । देशमा रोजगारीको श्रृजना गर्दै राजस्वमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिंदै आएको यस क्षेत्रलाई राज्यले सकारात्मक सोंच बनाई यसको विकास र विस्तारमा निरन्तर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
यसै सन्दर्भमा राज्यको पुँजी बजारलाई सञ्चालन गर्ने भूमिका पाएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले केहि सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याई करिब २० लाख लगानीकर्ताको हक र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डका पहलमा केही कार्य तत्काल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न ठूलो मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि पुँजी बजार नै उपयुक्त माध्यम हो । देशभर छरिएर रहेका साना साना रकमलाई एकत्रित गरि पुँजी बजारमा लगाउन यस क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको हुँदा यसको विश्वसनीयताको लागि सरकारी स्वामित्वको संस्था नागरिक लगानीकोष लाई बजारमा तत्काल प्रवेश गराउनुपर्छ । त्यसपछि माग र आपूर्तिको बिचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी संकलन गर्ने भरपर्दो र राम्रो माध्यम भनेको नै पुँजी बजार हो । तसर्थ नेपालको एकमात्र पुँजी बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेंज लाई निजिकरण गरि संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल कोरोनाको विषम परिस्थितिमा स्वाभाविक रूपमा आम लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने हुँदा सरकारले नै आफ्नो मातहतका कम्पनि र वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट दोस्रो बजारमा आक्रामक खरिद योजना ल्याउने अनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष लाई तत्काल मार्केट मेकरको कार्य गर्न निर्देशन दिने र अन्य संस्थालाई पनि डिलरसिप, म्युचुअल फन्ड आदि सञ्चालन गर्न लगाउने । अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न केहि प्रतिशत कमिसन छुट दिने । जस्तैः बैंकमा धितोमा रहेको सेयर ब्रोकरको ग्यारेन्टीमा फुकुवा गर्ने, एउटा डिम्याट खाताबाट आफुलाई पायक परेको जुनसुकै ब्रोकरबाट पनि कारोबार गर्न पाउनु पर्ने, ब्रोकरको ब्याक अफिसको (टीएमएस एकाउण्ट) मा आफुले आवश्यक परेको बखत अनलाइन रकम हाल्ने र झिक्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गराउने ।
अफलाइनमा जस्तै एकै दिन सेयर खरिद र बिक्री गर्दा नेटिङ गरि फरक रकम (टीएमएस एकाउण्ट) मार्फत नै लेनदेन गर्ने, सेयर धितोकर्जा ८० प्रतिशत बनाउने र ब्रोकर र बैंक मार्फत सहज कर्जा उपलब्ध गराउनका साथै हाल शेयर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणिहरूका ऋण स्वतः नविकरण गराउने व्यवस्था गर्ने । अनलाइन र अफलाईन सबैंको डिम्याट इन्टिग्रेसन गर्नुका साथै ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर (सीजीटी) लाई अन्तिम कर घोषणा गर्ने र आफ्नो करचुक्ता आफै अनलाइनबाट निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
लामो अवधि लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने, बोनस र नगद लाभांशको दोहोरो कर खारेज गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र गैर आवासीय नेपालीलाई तत्काल आकर्षक सुविधा दिएर पुँजी बजारमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने । ब्रोकर कमिसनबाट नेप्सेको कमिसन छुट्याएर ब्रोकर , नेप्से, सीडीएससी, सेबोन सबैले जतिसक्दो कमिसन कम गर्ने, ब्रोकर ब्रोकर बिच कमिसनमा प्रतिस्पर्धा गराउने, दैनिक धेरै कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई वार्षिक एकमुष्ट रकम लिएर ब्रोकरले शुन्य प्रतिशत कमिसनमा सेवा दिनसक्ने नियम लागु गर्ने । बैंकको सहायक कम्पनि लाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने र सबै ब्रोकरलाई आक्रामक रूपमा देशको हरेक कुनामा शाखा, एजेन्ट र सब ब्रोकर खोल्न लगाउने, ओटीसी मार्केटलाई पनि चलायमान बनाउने , त्यहाँ कारोबार हुने सेयरको पनि धितो राखी सहज कर्जाको व्यवस्था गर्ने ।
नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनि मध्ये उच्च मूल्य रहेको सेयरलाई स्प्लिट गराएर त्यसको मूल्य घटाई सानो पुँजी भएको लगानीकर्तालाई पनि सेयर होल्डर बनाउने, सेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानीकर्ताको प्रतिनिधिलाई पनि अनिवार्य सम्मिलित गराउने । सरकार र लगानीकर्ता बिच भएको ५८ बुँदे कार्यक्रमका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनिले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने सिमाको प्रतिशतलाई दोब्बर गर्ने र उनीलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी बढाउन निर्देशन दिने ।
अन्त्यमा, माथि उल्लेखित बुँदाहरूको कार्यान्वयनले सिथिल अवस्थामा रहेको नेपालको पुँजी बजार चलायमानभै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने र त्यसले देशको पुँजीगत खर्चमा हामी लगानीकर्ताको पनि ठूलो योगदान रहने र लगानीकर्ता गौरवान्वित हुने अवस्थाको सिर्जना भै लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास बढ्न जाने देखिन्छ ।
(नेपाल धितोपत्र बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित लेख विशेषांकबाट साभार)
