काठमाडौं, २८ भदौ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालको सर्वेक्षणले नेपालका अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले मिथ्या सूचना प्राप्त गर्ने गरेको देखाएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले विशेषगरी यूट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना हुने गरेको बताएका छन् ।
सेन्टरले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा गरेको नेपाल ट्विटर प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०१९ मा सहभागी प्रयोगकर्ताको जवाफले यो अवस्था देखाएको हो ।
‘नतिजा अचम्म लाग्दो होइन तर, लगभग सबैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्तासम्म मिथ्या सूचनाको पहुँच हुनुलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ’, सेन्टरका अध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले भने, ‘त्यसैले आम नागरिकहरूलाई मिथ्या र सही सूचना छुट्ट्याउन सहयोगी हुने किसिमको प्रभावकारी र बहुआयामिक योजना निर्माणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले ढिलो गर्न हुँदैन ।’
मिथ्या सूचनाको स्रोत सामाजिक सञ्जाल
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशतले बितेको एक साताको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा मिथ्या सूचना भेटेको बताए । बितेको एक सातामा मिथ्या सूचना नदेख्नेहरूको सङ्ख्या नगन्य थियो । र धेरै नेपालीहरूका लागि मिथ्या सूचनाको प्रमुख स्रोत यूट्यूब रहेको छ ।
मिथ्या सूचना प्राप्त गर्नेमध्ये ८५.६ प्रतिशतले यूट्यूबमा गलत सूचना देखेको बताएका छन् । यो तथ्यले ‘नेपालमा यूट्यूब चलाउनेहरूले आफ्नो च्यानल बढी चलाएर पैसा कमाउन पनि विषयलाई बढाइचढाइ गर्ने र मिथ्या सूचनासमेत दिन्छन्’ भन्ने जुन आरोप लाग्दै आएको थियो, त्यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गरेको छ ।
फेसबुक र ट्विटरबाट पनि मिथ्या सूचना फैलिने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । दुई तिहाइभन्दा धेरैले फेसबुकबाट र आधाभन्दा बढीले ट्विटरबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताएका छन् । १७ प्रतिशतले भने अन्य वेबसाइटबाट र एकदमै थोरैले पत्रपत्रिकाबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
पत्रपत्रिकाबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरिएको भन्ने सम्बन्धमा उत्तरदाताहरूमा मिडियामाथिको विश्वासले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । ‘नेपालको सन्दर्भमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखी विभिन्न संस्थाहरुले गर्दै आएका सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरुले मूलधारका मिडियालाई सबैभन्दा विश्वासिला संस्थाको रूपमा देखाएका छन् ।
पछिल्ला दुई वर्षमा भएका सर्वेक्षणले मिडियाको विश्वसनियता ९० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ’, मिडियामाथि विश्वसनीयताको विषयमा अध्ययन गरिरहेका मिडिया अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठकले भने, ‘यस हिसाबले नेपालमा आम सर्वसाधारणले मूलधारको मिडियालाई अत्याधिक विश्वास गर्छन् ।
त्यसो त मुलधारका मिडियाबाट कमजोरी नहुने होइन, बेलावखत भइरहेका पनि छन् । तर, गल्ती गरेमा प्रायः भुलसुधार गरिहाल्ने र क्षमायाचना समेत माग्ने गरेका कारण पनि सर्वसाधारणले यी मिडियालाई बढी विश्वास गर्ने गर्छन् ।’ यस्तो परिस्थितिमा त्यस्ता मिडियामा फाट्टफुट्ट मिथ्या समाचार आइहाले पनि सर्वसाधारणले त्यसलाई सही नै भनेर पत्याउने अवस्था रहेको पाठकको धारणा छ ।
समाजको लागि मिथ्या सूचना समस्या
सर्वेक्षणमा मिथ्या सूचना हाम्रो लागि समस्या हो कि होइन वा भविष्यमा समस्या बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि सोधिएको थियो । दुई तिहाइभन्दा बढी लगभग ७४ प्रतिशतले नेपाली समाज र राजनीतिका लागि मिथ्या सूचना समस्या भइसकेको बताए भने १२ प्रतिशतले यो भविष्यमा समस्याका रूपमा आउने विचार व्यक्त गरे । थप ११ प्रतिशतले भने यो समस्या भइसकेको तर, थाहा नभएको हुनसक्ने बताए ।
यसरी हेर्दा लगभग ९७ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले मिथ्या सूचना हाम्रो समाजको लागि समस्या बनिसकेको वा बन्नसक्ने विचार व्यक्त गरे । बाँकीमध्ये दुई प्रतिशतले यो नेपाली समाजमा समस्या बनिनसकेको र एक प्रतिशतले भविष्यमा पनि नबन्ने बताए ।
उत्तरदातामध्ये ८७ प्रतिशतले इन्टरनेटमा आउने मिथ्या सूचनाले चिन्तित बनाएको बताए भने पाँच प्रतिशतले चिन्ता नलागेको बताए । बाँकीले यस विषयमा कुनै मत जाहेर गरेनन् ।
सरकार र मिडियाको प्रमुख उत्तरदायित्व
उत्तरदातामध्ये धेरैले इन्टरनेटमा मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र मिडियाको प्रमुख भूमिका हुने बताएका छन् । ४० प्रतिशतले मिडियालाई र ३८ प्रतिशतले सरकारलाई सबैभन्दा बढी उत्तरदायी भएको बताए । एकभन्दा धेरै उत्तर दिन मिल्ने प्रश्नमा ३२ प्रतिशतले प्रयोगकर्तालाई र ३० प्रतिशलले सूचनाको माध्यम सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।
नागरिक समाजलाई मिथ्या सूचना न्यूनीकरणमा सबैभन्दा बढी उत्तरदायी ठान्नेको सङ्ख्या २२.५ प्रतिशत र अन्य सरोकारवालालाई नौ प्रतिशतले उत्तरदायी ठानेका छन् । अन्यमा शैक्षिक संस्था, समाजिक सञ्जालमा सक्रियहरू र तथ्य जाँचकर्ताहरूलाई उत्तरदायी मानेका छन् ।
‘अहिलेको इन्फोडेमिक अर्थात मिथ्या सूचनाको महामारीको युगमा तथ्यजाँचको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी एवम् अगुवाहरूको समाजमा सूचना साक्षरता बढाउन गरिने प्रयासको पनि हुन्छ’, सेन्टर र माईसंसारको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठले भने ।
सेन्टरका पूर्वअध्यक्ष भुवन केसीले आउँदो निर्वाचनहरूमा मात्रै नभएर नागरिकका राजनीतिक एवम् सामाजिक मुद्दाहरूलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने मिथ्या सूचना नेपालको लोकतन्त्रका लागि नै ठूलो खतरा भएको बताए । ‘हामीले नागरिकका स्वतन्त्रतालाई हनन् नगर्ने गरी मिथ्या सूचनाका विरुद्ध ठोस र प्रभावकारी योजना बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो लोकतन्त्रले ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ’, केसीले भने ।
