काठमाडौं, १ जेठ । सब कन्ट्रयाक्टर र स्थानीय भेण्डरहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उनीहरुलाई बुझाउनु पर्ने डेढ अर्बभन्दा बढी रकम नपाएसम्म आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने घोषणा गरेपछि सरकारले समस्या सुल्झाउन सर्वदलीय सहमति खोजेको छ ।
मेलम्चीमा काम गरेका सहायक कन्ट्रयाक्टर र भेण्डरहरुलाई आयोजनाको ठेकेदार इटालेली कम्पनी सीएमसीले कबुल गरेको रकम नदिइ बीचैमा भागेपछि सरकार समस्यामा परेको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको भुक्तानीको मोडालिटी तय गर्न नसकेर सरकार नै सकसमा परेको छ । ठेकेदारले तिर्नु पर्ने पैसा सीधै सरकारले तिर्न नमिल्ने र मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराए अनियमितताको आरोप लाग्ने त्रासले सरकारले नै सर्वदलीय सहमति खोजेको बताइन्छ ।
त्यसैकारण सरकारले विपक्षीदलहरु, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालत लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ बाटो तय गर्ने प्रयास थाल्ने मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले बताए ।
संसदको विकास तथाप्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै शर्माले मेलम्ची एक वर्षभित्रै सम्पन्नहुने गरी काम गरिने पनि जानकारी गराए ।
तर, अहिलकै खरीद मोडालिटि अनुसार काम अगाडि बढाउने हो भने एक वर्षभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउनेमा शंका छ किनकि सुरुङको फिनिसिङको काम पूरै बाँकी छ भने आयोजनाको बाँध तथा अन्य संरचना निर्माणको काम थालिएकै छैन ।
सचिव शर्माले भने जस्तै १० ओटा प्याकेज बनाएर काम थाल्ने हो भने पनि ९ देखि १० महिना बाँध तथा अन्य निर्माण कार्यकै लागि लाग्छ ।
विगत चार वर्ष देखिका सरकार तथा मन्त्रीहरुले एक वर्षभित्रै मेलम्चीको पाने काठमाडौंमा झार्ने प्रतिवद्धता देखाएका छन् । सन् २००२ मा शुरु भएको यो आयोजना सन् २००७ मै सकिनु पर्ने हो ।
तर, त्यसपछिका थप १२ वर्षमा समेत मेलम्ची सम्पन्न हुन सकेको छैन भने काम गरिरहेको ठेकेदारले बीचमै काम छाडेपछि आयोजनाको भविष्य थप अन्यौलमा परेको छ । सरकारले सीएमसीलाई फर्काउने प्रयत्न गरेपनि सफल हुन सकेन ।
विकास तथा प्रविधि समितिले सो आयोजनाको प्रगतिका लागि ठोस धारणा बनाएर पेश गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘उपत्यकाबासीको प्रतिक्षामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिई अबिलम्ब काम कारवाही अघि बढाउन समिति खानेपानीलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिकी सभापनि कल्याणी कुमारी खड्काले भनिन् ।
समितिले ढलनिकास व्यवस्थित गर्न, खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न र भुमिगत पानीका लागि बेग्लै नीति तर्जुमा गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
