काठमाडौं, ९ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) कम्पनीलाई कडाइ गरेको छ । मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमयदर र कारोबारमा कडाइ गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७६ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट फरेन एक्सचेञ्ज डिलर एसोसिएसन अफ नेपाल (फेडान) मार्फत् विनियमदर प्रकाशन हुने विदेशी विनिमयदर अनुसारनै कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जसअनुसार अब फेडानले प्रकाशित गर्ने विनिमयदर अनुसार सबै रेमिटेन्स कम्पनीहरु विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा पठाउनु पर्नेछ ।
यसअघि विभिन्न रेमिटेन्स कम्पनीहरुले छुट्टाछुटै रेटमा विदेशी मुद्रा सटही गरी रेमिटेन्स पठाउने गरेका हुँदा यसलाई एकरुपता ल्याउन सो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले भिन्न भिन्न रेटमा विदेशी मुद्रा सटही गरी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका हुँदा यसलाई एकरुपता ल्याउन सो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार फेडानले प्रकाशित हुने विदेशी मुद्राहरुको औषत खरिद दर तय गरी प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र २ बजे प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।
जसमा फेडानले नेपाली रहेका सम्पूर्ण देशको मुद्राको विनिमयदर प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । सोही दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटेन्स कम्पनीहरुले विप्रेषण कारोबार गर्नु पर्नेछ ।
फेडानले प्रत्येक दिन प्रकाशित विनिमयदर राष्ट्र बैंक विदेशी व्यवस्थापन विभाग पठाउनु पर्ने छ भने रेमिटेन्स समबन्धी कारोबार गर्ने सबै संस्थाले फेडानको सदस्यता लिनु पर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई आफ्ना एजेन्टसँग नगद धरौटी लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । जसलाई राष्ट्र बैंकले बैंक ग्यारेन्टी लिनु पर्ने निर्देशन कम्पनीलाई दिएको हो ।
साथै, यस्ता रेमिट एजेन्टहरुलाई कम्पनीले दिने वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकमबाट कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
फेडानले प्रत्येक दिन प्रकाशित विनिमयदर राष्ट्र बैंक विदेशी व्यवस्थापन विभाग पठाउनु पर्ने छ भने रेमिट्यान्स समबन्धी कारोबार गर्ने सबै संस्थाले फेडानको सदस्यता लिनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त ५१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको देश व्यापीरुपमा हजारौं रेमिट एजेण्टहरु हुन्छन् । त्यस्ता एजेण्टसँग कम्पनीले कारोबार गर्नको लागि केही परिमाणमा रकम धरौटी दिँदै आएका छन् । जसलाई राष्ट्र बैंकले बैंक ग्यारेन्टी लिनु पर्ने निर्देशन कम्पनीलाई दिएको हो ।
यस्ता रेमिट एजेण्टहरुलाई कम्पनीले दिने वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकमबाट कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
