राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र अझै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोभिड महामारीको प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेन । कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर सबै खोपयोग्य नागरिकलाई खोप दिन सके सबै प्रकारको व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउने मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन मद्दत गर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान जनस्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेको खण्डमा आर्थिक विकास तथा रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । अर्थतन्त्रलाई नियमित बनाउन थप लगानीको आवश्यकता हुने भएकाले लगानी वातावरण पनि सरकारले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुुपर्छ ।
विगतमा कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउन-निषेधाज्ञाले मात्र समस्याको समाधान नगरेकाले जनस्तरबाटै भिडभाडजन्य क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरिनुपर्छ । विभिन्न प्रकारका सभा–सम्मेलन, धर्ना–जुलुस, गोष्ठी–र्यालीजस्ता गतिविधिमा संलग्न रहने, भौतिक दूरी कायम नगरी अव्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, तोकिएको स्वास्थ्यको मापदण्डको परिपालना नगर्ने र मास्कको उचित प्रयोग नगर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही हुन सके कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पुग्छ ।
गत वर्ष सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन । हालसम्म पनि महामारीको प्रकोप र पुनःप्रकोप भइरहेको अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । कोभिड–१९ बाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रहरू पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका उद्यमी÷व्यवसायीहरूका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याइनुपर्छ ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा अन्य विधेयकहरू समयमै पारित हुन नसकेकाले निजी क्षेत्रका कतिपय समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । विचाराधीन विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ पारित हुनुुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र एकमत छ ।
आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाइराख्न एकल अंकको ब्याजदर (७ देखि ८ प्रतिशतभित्र) र रुग्ण उद्योगको हकमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसबाट उद्योग तथा व्यवसायहरू सरल तथा सहज रूपमा सञ्चालन भई रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुन जाँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान हुन्छ ।
बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) समयमै खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भएको पुँजीगत खर्च पनि विगत वर्षहरूमा जस्तै अत्यन्त न्यून हुँदा चालु वर्षको सुुरुमै वित्तीय क्षेत्रले तरलता संकटको सामना गर्नुु परिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च पनि समयबद्ध तालिकाअनुसार खर्चन त्रैमासिक रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनु आवश्यक छ । चालु वर्ष पनि विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमा गर्न नसकिएमा तरलता संकट लम्बिने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन कृषिमा यान्त्रीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण गरिनुपर्ने र उन्नत जातको बिउ, सिँचाइ तथा समयमै मलखाद उपलब्ध गराउनुुपर्ने आवश्यकता छ । व्यावसायिक खेती गर्नेलाई बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुुँदा विशेष सुविधाको व्यवस्थाका साथै कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारबाट थप आकर्षक प्याकेज तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउनुुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्थापना हुने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई दुई वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउँदै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणलाई सघाउनुुका साथै किसानहरूले समुचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्था ल्याउँछ ।
निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्छ । ३० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशतसम्म, ७० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धिमा १० प्रतिशतसम्म र ७० प्रतिशतभन्दा माथिको मूल्य अभिवृद्धिमा १५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइनुपर्छ ।
निर्यात प्रज्ञापनपत्र तथा भुक्तानी कागजातका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल तथा सहज तरिकाले निर्यात अनुदान दिइनुुपर्छ । वर्तमान विषम् परिस्थितिमा विदेशबाट स्वदेश फर्किने श्रमिकहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानीयोग्य रकम अभाव हुने देखिन्छ । लगानी अभावको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित श्रमिकले विदेशमा सिकेका सीप तथा दक्षतालाई उपयोग गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानी स्रोत खुलाउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । लगानी वातावरण नबन्नुुको प्रमुख कारण पनि यसलाई मानिँदै आएको छ । लगानी स्रोतको वैधताबारे कानुनी व्यवस्थामा पुुनरावलोकन हुनुु जरुरी छ ।
चालु बजेटले तोकिएका क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोजिने भने पनि त्यसले निजी क्षेत्रको समग्र मागलाई सम्बोधन नगरेको र कानुनी जटिलताका स्रोत नखोजिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु हुन्छ भन्ने आशंका छ । निजी क्षेत्रले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न माग गर्दै आएको छ ।
यदि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिए धेरै हदसम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ एकपटकका लागि सम्पूर्ण नेपालीको पुँजी अभिलेखीकरण गर्न दिइनुुपर्छ ।
सरकारले कपिपय विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिए पनि विदेशी लगानीमा स्थापित कतिपय उद्योगहरूले विदेशबाट लगानी नल्याइ नेपालमै कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइन्छ । विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगहरूको ‘इक्विटी’ बापतको पूरै रकम बैंकिङ प्रणालीबाटै ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अनि मात्र विदेशी लगानीद्वारा अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पर्न जान्छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बापत नेपालमा भित्रिने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको परिस्थितिमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । त्यस्तै विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिमको दायरा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा ठूलो परिमाणमा पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यस्तो पुँजी विदेशी लगानीका रूपमा प्राप्त हुुन सक्छ । तर, विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम (हेजिङ) गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू अल्मलिइरहेका छन् र नयाँ विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा तुलनात्मक रूपमा भन्सारदर बढी छ । राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हुनुपर्नेमा भन्सार महसुल भइरहेको छ । विश्व व्यापार संगठन, बहुुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दर घटाउँदै लैजानुपर्नेमा उल्टो धेरै वस्तुमा भन्सारका दरहरू बढेको छ ।
यसले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिको सम्भावना बढी रहन्छ । अहिले रहेको ३० प्रतिशतको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत, २० प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत बनाउने र ४० प्रतिशतको भन्सारदर खारेज गर्नुुपर्छ ।
साना व्यवसायको सहजीकरणका लागि कुल कारोबारका आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने र भ्याटको खाता राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । दुवै प्रयोजनका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको छ ।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदै गइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मालसामानको मूल्य पनि वृद्धि भइरहेकाले विद्यमान सीमा अत्यन्त न्यून भएकाले सीमा वृद्धि गरी–गरी एक करोड रुपैयाँ कायम गर्नुुपर्छ भने व्यापारीहरूको खरिद खाताका आधारमा हाल लिई आएको करको दरलाई शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्नुुपर्छ ।
यसबाट व्यवसायीहरूलाई राहत हुन्छ भने सरकारलाई पनि उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुुन्छ । एकल दरको कर नीतिअनुसार नकारात्मक सूचीमा रहेका रक्सी, बियर, चुरोट, बिँडी, सुर्तीजस्ता उत्पादनबाहेक सबै प्रकारका उत्पादनहरू अन्तःशुल्क मुक्त हुनुपर्छ ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ सालमा नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था कायम भएका बेलामा लागु भएको हो । आजको परिवर्तित अर्थ व्यवस्थामा कालोबजार ऐनका कतिपय प्रावधान अप्रासंगिक भइसकेका छन् ।
खुला अर्थ व्यवस्थामा वस्तुको बजार मूल्य वस्तुको माग तथा आपूर्तिले निर्धारण गरिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत कालोबजार ऐनले नाफाको निश्चित सीमा कायम गरिदिएकाले तीव्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा व्यवसायलाई जोखिमयुक्त बनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को पृष्ठभूमिमा कालो बजार ऐन समय सान्दर्भिक नभएकाले खारेज गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
उता, श्रम ऐनका कतिपय प्रावधानहरूले आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी भित्रिन सकेको छैन । लगानीको वातावरण बनाउन लचिलो श्रम ऐनको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर पुनः लयमा फर्काउन सरकार र निजी क्षेत्रले बलियो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सके असम्भव भन्ने केही छैन । देशको अर्थतन्त्र माथि जाँदा कसैलाई नोक्सान हुँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्र र सरकारबीच उन्नतस्तरको सहकार्य आवश्यक छ र निजी क्षेत्रलाई सरकारसँगै आमनागरिकले पनि रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा सम्मानयोग्य बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुुपर्छ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)
