काठमाडौं । पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्न लगानीकर्ताहरुले अध्ययन कार्यदललाई बुधबार १८ बुँदे सुझाब दिएका छन् ।
लगानीकर्ताका सक्रिय तीन वटा संघहरुले पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदललाई १८ बुँदे सुझाब दिएका हुन ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सेयर कर्जाको सिमा ४–१२ लागु गरेकोमा उक्त ४–१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने ।
– भारित औषत दर १०० प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने ।
– आश्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई फ्रि इन्ट्रि र फ्रि एक्जिट हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्ने ।
– लगानीकर्ताको बढ्दो सेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्यूनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकाले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फि रुपमा ०.१५ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
– हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संङख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो शेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
– डि.पी. चार्ज रकम रु.२५।– कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा रु.५।– कायम गरियोस ।
– दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३% र अल्पकालको लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।
– गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ साल देखी धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने ।
– हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्ने ।
– विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकार बीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
– दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटो भन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने ।
– पूँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत कम्पनीको कुल पूँजीको घटीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न कम्पनीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था सहित शेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।
– ओपन टे«डिङ, फ्युचर मार्केट, इन्ट्राडे मार्केट र सर्ट सेलको कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् ।
– ग्राहक पहिचान (केवाईसी) डिजिटल सुरु गरी भौतिक केवाईसी अन्त्य गरियोस् ।
– ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएकोे मार्जिन लेण्डिङ व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् ।
– हाल प्रचलनमा रहेको आश्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आश्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गरियोस् ।
– हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेसण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्ने ।
