काठमाडौं ५, साउन । आठ वर्ष अघि मर्जर तथा एक्विजिसन नीति अंगिकार गरेको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष ‘विग मर्जर’ लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो । यसको संदेश राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यसै साता सार्वजनिक गर्दैछ । त्यसका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई पनि प्राथमिकता दिन लागेको हो ।
यसअघि करिब डेढ सय संस्था मर्जर भएपनि वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैेंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो । यसकालागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन तथा छुटको प्याकेज ल्याउने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरबापत उनीहरुलाई के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।
जसमध्ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमामा छुट दिने, कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) मा छुटलगायत केही नियमनकारी र सुपरवेक्षणसँग सम्बन्धित छुट दिने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च अधिकारीलाई लाग्दै आएको कुलिङ पिरियडलाई पनि हटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
मर्जरका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था भने नआउने भएको छ । ऐनमा व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले निम्न अवस्थामा मात्र मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्छ ।
गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को निर्देशनः
तलका कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्था तोकी वा नतोकी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि निर्देशन दिन सक्छ ।
(क) एकै समूहका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीका एक भन्दा बढी संस्था सञ्चालनमा रही अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा ।
(ख) तीन आर्थिक वर्षसम्म लगातार कुल कर्जामा निष्कृय कर्जाको अनुपात पाँच प्रतिशत भन्दा बढी कायम रही रहेको अवस्थामा ।
(ग) तीन पटक वा सो भन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०६४ बमोजिमको कारवाही भएको अवस्थामा ।
(घ) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिमका कार्यहरु भए गरेको अवस्थामा ।
(ङ) प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गई दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नभएको अवस्थामा ।
(च) यथास्थितिमा सञ्चालनमा रहँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले समग्र वित्तीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको अवस्थामा ।
(छ) प्रणालीगत महत्वका संस्थाहरु गाभ्दा गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्दा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुने देखिएको अवस्थामा ।
(ज) गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कुनै मनासीव कारण बिना सो गाभ्ने
गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रक्रियाबाट अलग हुन वा गराउन खोजेको अवस्थामा ।
तीमध्ये सबै व्यवस्थामा बैंकहरू राम्रा रहेकाले बाध्यात्मक मर्जरको सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ ।
