चक्रबहादुर बुढा
भन्सार प्रशासनका प्रमुख तीन वटा जिम्मेवारी छन् । पहिलो जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरण हो । बाहिरबाट हेर्दा हामी राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । तर हाम्रो काम र प्रमुख दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरण गर्नु नै हो । राजस्व संकलन दोस्रो काम हो । तेस्रो काम राष्ट्रको सुरक्षाका लागि अवैद्य हातहतियार मुलुकभित्र ल्याउन नदिने, विषादीयुक्त एवम् अखाद्य खानेकुरा, मिसावट भएका औषधीलगायत मानव स्वास्थ्य र मानवीय हितमा असर गर्ने खालका वस्तु भित्रिन नदिने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिएको र सोबाट राजस्वमा परेको चापका कारण राजस्व संकलन नै प्राथमिकतामा भएको जस्तो देखिएको छ । यो विशेष खालको परिस्थिति हो ।
नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अवरोध हटाउने र सहज एवम् निर्वाध व्यापार हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका छौं । त्यहीअनुसार आवश्यक सहजीकरणका काम पनि गरिरहेका छौं । यसका लागि हामीलाई भन्सार नाकामा आधुनिक पूर्वाधारको खाँचो पर्छ । व्यापारको आकार हरेक बर्ष बढिरहेको छ । त्यस अनुसार पर्याप्त कस्टम यार्ड र चेकजाँचका लागि पर्याप्त स्थान हुनुपर्छ । उपकरण पर्याप्त हुनुपर्छ, एक्सरे, स्क्यान मेसिन हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रणाली र त्यसको सुविधा हुनुपर्छ ।
त्यसबाहेक सरोकारवाला निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । यी सबै सेवा सुविधाले काम गरे–नगरेको नियमन गर्ने र त्यसलाई सल्टाउने प्रणालीसमेत चुस्त हुनुपर्छ । भन्सार यार्डमा आउने सबै सामान एकै पटक जाँचपास गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले सामानहरु भण्डारण गर्न राम्रो, सुरक्षित एवं भरपर्दो गोदामको व्यवस्था हुनुपर्छ । ती पूर्वाधार निर्माणका लागि हामी क्रमशः काम गरिरहेका छौं ।
नेपालमा भन्सार विभागसहित भन्सारसँग सम्बन्धित कार्यालय ४१ वटा रहेका छन् । भन्सार जाँचपास पछिको कार्यालयबाहेक मूख्य भन्सार कार्यालय ४० वटा छन् । विगतदेखि सञ्चालनमा आएका १ सय ३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका छन् । पहिला व्यापारका लागि पूर्वाधार नहुँदा, मुख्य बाटो नहुँदा, ठूला भन्सार नहुँदा मान्छेको बस्ती नजिक जहाँबाट छिमेकी देशतिर आवतजावत हुन्थ्यो त्यहाँ छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएका थिए । तर अहिले ती छोटी भन्सार कार्यालय सबै स्थानमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छैन । छोटी भन्सार कार्यालय भएको स्थानमा पर्याप्त निगरानी र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा अवैध व्यापार एवं चोरी निकासी पैठारी हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । किनकी नेपालको दक्षिणी भेगमा खुला सिमाना छ । त्यसकारण क्रमशः छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्दै जाने र मूल भन्सार कार्यालयलाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लैजाने हाम्रो नीति हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको निर्यातको हिस्सा निकै कम छ । हरेक वर्ष आयात बढिरहेको र निर्यात घटिरहेको देखिन्छ । कुल व्यापारमा १० प्रतिशतभन्दा कम निर्यात र ९० प्रतिशतभन्दा माथि आयात भइरहेको छ । गत वर्ष २१ खर्बको व्यापार हुँदा २ खर्बको निर्यात र १९ खर्बको आयात भएको थियो । सोहीकारण हाम्रो भन्सार राजस्व पनि आयातमा आधारित देखिएको हो । आयात जति बढी भयो, त्यससँग सम्बन्धित राजस्व पनि सोही बमोजिम नै बढ्ने हुन्छ ।
भन्सार राजस्व पूर्वानुमान गर्न नसकिने विषय हो । कहिलेकाँही अनुमानको नजिक हुन्छ भने कहिलेकाँही धेरै वा थोरै पनि हुनसक्छ । कुनै बेला धेरै राजस्वमा योगदान दिने वस्तुको व्यापार घट्नासाथ राजस्व स्वतः घट्न जान्छ । राज्यका नीति, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले गर्दा पनि व्यापारमा घटबढ हुन सक्छ । यस पटक नेपाल सरकारले कतिपय वस्तुको आयातमा रोक लगाउने नीति लियो । राष्ट्र बैंकले पनि प्रतितपत्र (एलसी)मा मार्जिनको नीति लागु ग¥यो । शत प्रतिशतसम्मको मार्जिन लगाइयो । सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न छुटका विषयले पनि यसमा प्रभाव पार्छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत र पटके निर्णयबाट पनि राजस्वमा छुट दिने गर्दछ । उल्लेखित तीनवटा कारणले मात्र गत वर्ष भन्दा चालु वर्षमा करिव ९९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व घटेको अवस्था छ । यस्तै कारणहरुले भन्सार राजस्व अनुमान गर्न सकिन्न भनेको हो । विगतमा कोभिडका कारण व्यापार प्रभावित भयो । अहिले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण व्यापार प्रभावित भएको छ ।
आन्तरिक बजारको माग र उपभोग घट्दा पनि राजस्वमा असर पर्छ । नाडाका पदाधिकारीहरुका अनुसार हाल बजारमा सवारी साधनको माग नै छैन । किनकी सवारी साधन खरिदमा फाइनान्स हुन सकिरहेको छैन । अटो लोनमा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको र जोखिम भार बढाएको गुनासो उहाँहरुको छ । यसको मतलब राज्यका नियामक निकायले लिने नीतिका कारण पनि व्यापारमा प्रभाव पर्न जान्छ । यस वर्ष भन्सार विभागको लक्ष्य रु. ६ खर्ब ६८ अर्र्ब रहेको छ । लक्ष्यको तुलनामा फागुनसम्म ५८ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । कुल वार्षिक लक्ष्यमा संकलन ४२ प्रतिशत न्यून रहेको छ ।
आगामी दिनमा सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्यो र सोबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थको खपत बढ्यो भने आयात बढ्छ । आयात बढ्दा भन्सार राजस्वसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर असुलीमा समेत सहयोग पुग्छ । यसले सरकारको कर राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सुधार ल्याउँछ । पुँजीगत खर्च पनि बढेन र अटो लगायतका कर्जा सहज भएन भने माग बढ्न सक्दैन ।
अहिले पनि ४ हजार वटा गाडी भन्सार विन्दुमा आएर थन्किएका छन् । ती गाडीहरुको घोषणा र जाँचपास हुन सकेको छैन । यसले पनि ठूलो राजस्व घाटा भइरहेको छ । अर्कोतर्फ चोरी तस्करीको विषय पनि छ । त्यसलाई अवैध व्यापार भनिन्छ । खुला सीमानाका कारण अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो रहेछ । नेपालको करिब १८ सय किलोमिटर भारतसँगको सीमाना खुला छ । वारीपारी बस्ती छन्, बजार छन् । यसकारण सबै स्थानमा राज्यको निगरानी पु¥याउन कठिन छ । यसले चोरी निकासी पैठारी हुने अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रमा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति छ । साथै राजस्व चुहावट अनुगमन र समन्वय समितिहरुले पनि समन्वयात्मक रुपमा काम गर्छन् । केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागसहित सबै सरोकारवाला निकायहरु मिलेर काम गरिरहेको अवस्था छ । आपसमा सूचना आदानप्रदान गरी तत्काल नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न, बजार अनुगमन गर्न आवश्यक सहकार्य एवम् समन्वय भइरहेको छ ।
अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति छ । त्यो समितिले स्थानीयस्तरमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजस्व र भन्सारका कार्यालय प्रमुखको टीमले चोरी निकासी हुने स्थानको पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक देखिएको स्थानमा कारवाही गर्ने काम गर्छ । यो पनि कमी भयो भन्ने गुनासो आयो भने सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यालय प्रमुखसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने गरेका छौं । त्यसपछि आवश्यक निगरानी, छापा मार्ने, अनुगमन र अनुसन्धान गरी कारवाही गरिन्छ । यसले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ ।
भन्सार विन्दुबाट हजारौं गाडी आउँछन् । त्यसको जाँचपास गर्ने क्रममा कहिलेकाही त्रुटी पनि हुन सक्छ । घोषणा गरेको चिज तीन लेनबाट अगाडि जान्छ, ग्रीन, एल्लो र रेड । रेडमा गएको सामानको कागजतपत्रसहित सबै भौतिक परीक्षण नै गर्नुपर्छ । निरन्तर यही काम गर्दा कहिलेकाँही छूट हुन सक्छ भनेर भन्सार विभागमा प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि सीसी टीभी क्यामरा सहितको निगरानी कक्ष स्थापना गरिएको छ । एक जना निर्देशकको नेतृत्वमा टीम राखेर त्यहाँबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने काम हामी गर्छौं । कति ट्रक आए, कति मान्छे आए मात्र हेर्ने होइन, के के मालसामानको घोषणा भयो र त्यसको मूल्यांकन कसरी भयो भन्ने पनि यहीँबाट हेर्ने काम हुन्छ । प्रत्येक प्रज्ञापन पत्र भित्र छिरेर त्यसको वस्तुको घोषणाअनुसार राजस्व मूल्याङ्कनमा फरक प¥यो वा परेन भनेर हेरिन्छ । फरक परेको देखियो भने तुरुन्तै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सूचना दिइन्छ । सोही बमोजिम थप राजस्व असुली गर्ने गरिन्छ । गत साउनदेखि यता फागुनमसान्तसम्म ३१ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व यसरी थप भएको छ ।
कर्मचारीका कारण समस्या भएको, मिलेमतो भएको पाइएमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत समय समयमा सुक्ष्म अध्ययन गर्ने काम गर्छ । त्यसबाट थप राजस्व आएको र जरिवाना समेत तिराएको अवस्था छ । हतारमा काम गर्दा मानवीय गल्तीले नभई नियतवशः नै यस्तो काम भएको पाइएमा भने अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम मुद्दा मामिलामा जान्छ । विभागबाट यस्ता कर्मचारीलाई निगरानी गर्ने र कमजोरी गरेको देखिएमा तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाउने एवं छानविन गर्ने गरिएको छ ।
भन्सारलाई अझ बढी आधुनिक र पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ । सन् २०२२–२०२६ सम्म ५ बर्ष अवधिको यस योजनामा पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको पहिचान भएको छ । त्यस अनुसारका काम हामी वार्षिक कार्यक्रममा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । भन्सार ऐनमा समसामयिक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । विधेयकको मस्यौदामा आन्तरिक छलफल गरी मन्त्रालयमा पठाएका छौं । नयाँ ऐन जारी भएपछि नीतिगत समस्याहरु समाधान भई व्यापार सहजीकरणको काममा थप स्पष्टता आउनेछ ।
उद्योगी÷व्यवसायीका माग र गुनासाका सम्बन्धमा बढी समस्या मूल्याङ्कन र दरवन्दीमा देखिएको छ । सन्दर्भ सूचीका विषय पनि छन् । सन्दर्भ सूचीका सम्बन्धमा भन्सार मूल्याङ्कन व्यवस्थापन गोष्ठी हरेक बर्ष दुई पटक हुन्छ । गोष्ठीमा उद्योगी÷व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउने गरिन्छ । उहाँहरुको सल्लाह पनि लिने गरिन्छ । त्यसो त निजी क्षेत्रबाट हाम्रो माग सुनुवाई भएन, हरेक वर्ष गुनासो सुन्ने मात्र काम भयो भन्ने गुनासो नआएको होइन । तर सबै माग एकै पटक पूरा गर्न सम्भव पनि त हुँदैन । त्यसकारण क्रमशः जायज र औचित्यपूर्ण मागलाई पूरा गर्दै गइरहेका छौं । सन्दर्भ सूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, नेपालको आन्तरिक बजार मूल्य समेतलाई आधार मानेर अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हरेक बर्ष राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गर्छ । यस बर्ष पनि समिति गठन भएको छ । समितिअन्तर्गत विभिन्न नौ वटा उपसमिति रहन्छन् । त्यसमध्ये भन्सार उपसमितिको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था छ । यसमा व्यवसायीका प्रतिनिधिसमेत सदस्य हुनुहुन्छ । यसको पहिलो बैठक बसेर सुझाव लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन भनेका छौं । सुझाव आएपछि औचित्यपूर्ण देखिएका सुझावहरु समेटेर चैत मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्छौं । मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहन्छन् । समितिले आर्थिक ऐनमा राख्नुपर्ने विषयमा आवश्यक सम्बोधन गर्छ । यो संसदमा जान्छ र त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने हाम्रो प्रमुख काम हो । त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने विषयमा कुनै कमी हुन दिँदैनौं । वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा काम गर्दा कतै समस्या भएको हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई तालिमको अभावले पनि यस्तो हुन जान्छ । वर्गीकरणमा गुनासो भए धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान सकिन्छ । पुनरावलोकन समितिले त्यसको समाधान गर्छ । व्यवसायीका गुनासा भए व्यक्तिगत रुपमा विभागका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । नभए संस्थागत रुपमा पनि पत्राचार एवं आपसी छलफल गरी गुनासोहरु सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्र्नेे गरेका छौं ।
(बुढा भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन्) चेम्बर स्मारिकामा छापिएको लेख ।
