त्यस्तै कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।