विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित सरकारले ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेकको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासन (ई-गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र राय सुझाव माग गरेको हाे ।