सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले कोरोना बीमाको करिव ११ अर्ब रुपैयाँ बिमकहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र हालसम्म पनि उक्त भुक्तानीमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।