उद्योग

सरकारले भेहिकल स्क्यानिङसम्बन्धी निर्देशिका तयारीलाई गति दिएको छ । भन्सार कार्यालयहरुमा प्रयोग हुने यो निर्देशिका चाँडै तयार भई कार्यान्वयनमा आउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।

नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजना र संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुको साझेदारीतामा नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०२३ आयोजना हुने भएको छ।

अन्तिम मतपरिणामअनुसार एसोसिएटतर्फ सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने १९ जना सदस्य पदमा विजयी भएका हुन्। सबैभन्दा बढी भोट रामशरण थपलियाले पाएका छन् । उनी १ हजार ४४० मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।

काठमाडौं । बालाजी सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज प्रालिले आजदेखि सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको छ । कम्पनीबाट उत्पादित बहुवलि र श्रृष्टि ब्राण्डका पिपिसि सिमेन्टलाई भारत सरकार गुणस्तर...

देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बक्यौता भुक्तानी नगरेका छ वटा उद्योगमा काटिएको लाइन पुनः जोडिएको छ । गतराति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगमा लाइन जोडेको हो । मंगलबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरे पुनः कारबाही गर्ने निर्णयसहित लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई सीईओ नियुक्त गरेको हो । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा आवेदन दिएकामध्ये सुशील ज्ञवाली, भीष्मराज ढुंगाना, रघुराज काफ्ले, विष्णुप्रसाद भट्टराई र रामदेव यादव सर्ट लिस्टमा थिए ।

नेपालले बिजुली व्यापारमा आज इतिहास बनाउँदै छ । आज पहिलो पटक शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् तेस्रो देश निर्यात हुँदैछ । असोज १७ गते नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबिच विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो ।

उद्योग विभागले दर्ता भएर प्रयोगमा नआएको ट्रेडमार्क चिन्ह खारेज गर्ने भएको छ । विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै एक वर्षसम्म प्रयोग भएको नपाएमा ऐनअनुसार खारेज हुने बताएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्वित गरेको भन्दै नेपाल उद्योग महासंघले सरोकारवाला पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।