काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण गर्न भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
कतिपय जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक संभावना भएका परम्परागत सीप तथा पेशा संकटमा परेको तथा हराउँदै गएकाले त्यसको संरक्षण आवश्यक भएको सरोकारवालाहरु बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यस्तो मागको सम्बोधन गरेको हो ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्ने र उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने पनि सरकारको योजना छ । यसका साथै, सहकारी र सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत दलित समुदायलाई आधुनिक व्यवसाय गर्न कर्जामा व्याज अनुदान दिइने पनि बताइएको छ ।
को हुन भगत ?
वि.सं. १९५० मा बाग्लुङको मुलपानी गाविसमा जन्मिएका दलित मुक्ति आन्दोलनका जन्मदाता भगत सर्वजित विश्वकर्माले संस्कृतमा आचार्य (स्नातकोत्तर)सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए । कथित दलितले धर्मग्रन्थ छुन समेत नपाउने त्यो समाजमा उनले वेद, उपनिषद, पुराण आदिको गहिरो विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य राख्थे ।
बाग्लुङको हिलेपानीमा उनले दलित समुदायका लागि विद्यालय स्थापना समेत गरेका थिए । उनले वि.सं १९९७ मा विश्व सर्वजन संघका को स्थापना गरी असहयोग आन्दोलन पनि गरेका थिए । राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेको आरोपमा राणा शासकहरुले उनलाई जेलमा हालेर चरम यातना दिए । २०१२ सालमा उनको मृत्यु भयो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भगत सर्वजीत केन्द्रको स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनको नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । ‘उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी मूल्य श्रृंखलामा आधारित लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरुमा अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरिने छ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुवाति पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था गरेको छु,’ डा. खतिवडाले बजेटमा भनेका छन् ।
त्यसैगरी, साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान निकासी गृहको स्थापना गरी सहकारीबाट भएका उत्पादनलाई पनि त्यसमा आवद्ध गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको पहिाचान स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणिकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्क मार्फत ब्राण्डिङ गर्ने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वदेशी कपडालाई प्रोत्साहन
आगामी बजेटले स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि कपास, रेशम र उन तथा वनस्पति रेशाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
बजेटका अनुसार, बाँस, अल्लो, केराजस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादनमा जोड दिइने छ । साथै, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपभोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्वजनिक सेवामा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने पनि बताएका छन् । चारपाँच वर्षदेखि हल्लाखल्ला भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको यो नीति लागु गर्न सकेमा स्वदेशी मालवस्तुको उपभोग र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । खासगरी, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघले यसका लागि निरन्तर माग उठाउँदै आएको छ ।
‘सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा/सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।’ बजेटले भनेको छ ।
त्यसैगरी, आगामी वर्षसम्ममा दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहनको नीति पनि सरकारले लिने भएको छ ।
बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा अघि बढाई अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
