लगानी बोर्डमार्फत २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डमार्फत एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । एक वर्षमा स्वीकृत भएको अधिकांश लगानी जलविद्युत आयोजनामा आएको छ ।
सरकारी लक्ष्यको ३९ प्रतिशत राजस्व संकलन
करिब ६ महिनामा अवधिमा ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा कुल प्राप्ति लक्ष्यको ३९.८४ प्रतिशत हो ।
नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेको संख्या पाँच लाख नाघ्यो
काठमाडौं, २६ माघ । नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेको छ। देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि...
७० प्रतिशत बढ्यो शेयर कर्जा, ७ महिनामा ७७ अर्ब ३५ करोड...
यो गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिको तुलनाममा ७०.६० प्रतिशत बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म जम्मा ४५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ शेयर कर्जा लगानी गरेका थिए ।
विदेशी मुद्रा खरिदबिक्री गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको लागि एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ६० पैसा निर्धारण गरेको छ ।
श्रमिकलाई आधा तबल दिन र सामुहिक सौदाबाजीलाई एक वर्ष स्थगित गर्न...
कोरोनाभाइरस र त्यसबाट जोगिन लागु गरिएको बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा उनीहरुले पाउँदै आएको तलबको आधा मात्र दिन पाउने व्यवस्थ गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
अमेरिकामा राष्ट्र्पति पदको निर्वाचनमा आज मतदान
अमेरिकामा राष्ट्रपति चयन गर्न मतदान हुँदैछ । कमला ह्यारिस र डोनाल्ड ट्रमपबीच राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान हुनेछ । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प रिपब्लिकन हुन् । उपराष्ट्रपति कमला डेमोक्रेट हुन् ।
ह्वासिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय रद्द गर्न लेखा समितिकाे निर्देशन
काठमाडाैं, २६ साउन । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय...
ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया सूचारु गर्न अर्थ समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया खुला निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकबाट अघिल्लो निर्णय सच्याउँदै ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
आर्थिक स्थायित्वका लागि चेम्बर र परिसंघले सहकार्य गर्ने
आर्थिक स्थायित्वका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघबीच सहकार्य हुने भएको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत् आर्थिक स्थायित्व र विकासका लागि निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधिमुलक संस्थाबीच सहकार्य हुन लागेको हो।