काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले नयाँ विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने अवसर दिने बारे अब सीमा तोक्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाले कोभिड महामारीपूर्वको तहमा आप्रवासन घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। सर्वाधिक विदेशी विद्यार्थी स्वीकार गर्ने देशहरूको सूचीमा अस्ट्रेलिया अगाडी पर्छ ।
आगामी वर्ष सन् २०२५ मा भर्ना हुन आउने नयाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या २,७०,००० मा सीमित हुने बताइएको छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाका लागि सीमा तोकिने अस्ट्रेलिया सरकारले मङ्गलवार घोषणा गरेको छ।
सरकारको घोषणाअनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण र तालिम दिने संस्थाहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सङ्ख्या सर्वाधिक घटाइएको छ। यो परिवर्तनबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्योगमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। केही विश्वविद्यालयले यसलाई शैक्षिक बर्बरताूको सङ्ज्ञा दिएका छन्।
तर सरकारले यो निर्णयबाट शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर र आयु बढ्ने तर्क गरेको छ। यो वर्षको सुरुतिर सरकारले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कका अनुसार अस्ट्रेलियामा सात लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी छन्।
शिक्षामन्त्री जेसन क्लेअरले कोभिड महामारीका बेला उच्च शिक्षा नराम्ररी प्रभावित भएको जनाएका छन्। त्यतिबेला अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गरेको थियो, अनि सीमामा कडाइ गरेको थियो।
उनका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या कोभिड महामारीअघिको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी छ। व्यावसायिक प्रशिक्षण र तालिम दिने निजी संस्थामा उक्त सङ्ख्या ५० प्रतिशतसम्मले बढी रहेको उनले बताए।
‘ूविद्यार्थीहरू फेरि आएका छन्, शङ्कास्पद व्यापार गर्नेहरू पनि। चाँडै पैसा कमाउन मानिसहरू यो उद्योगलाई दुरुपयोग गर्न खोज्दै छन्,ू क्लेअरले भने। सरकारले यसअघि केही शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले अनैतिक गतिविधि गरेको आरोप लगाएको थियो।
सरकारका अनुसार भाषाको पर्याप्त ज्ञान नभएका विद्यार्थीलाई भर्ना गरिएको, कम गुणस्तरको शिक्षा वा तालिम दिइएको र अध्ययनका लागि नभई काम गर्ने उद्देश्यले आउने मानिसहरूलाई विद्यार्थीका रूपमा भर्ना गरिएको पाइएको थियो।
यसलाई अझ राम्रो र स्वच्छ बनाउन यस्तो सुधार गरिएको हो, उनले भने। आप्रवासनका कारण आवास र भौतिक संरचनामा चाप बढेको भन्दै मन्त्री क्लेअरले यस्तो कडाइबाट आप्रवासनको तह नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान जाँच्ने कडा मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको छ। साथै दोस्रो पटक अध्ययन गर्न निवेदन दिनेहरूका लागि भिसामा थप जाँच हुने बताइसकेको छ। सरकारले शैक्षिक संस्थाबाट बदमासी गर्ने सयौँ सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
उनका अनुसार सन् २०२५ मा सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई घटाएर झन्डै २०२३ कै तहमा अर्थात् १,४५,००० बनाइने छ।
निजी विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाहेकका अन्य उच्च शिक्षा प्रदायकले ३०,००० सम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने छन्। त्यसै गरी व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा ९५,००० को सीमा रहने छ। क्लेअरका अनुसार नयाँ नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आवास निर्माणका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई सहुलियत पनि प्रदान गर्ने छ।
बीबीसीको सहयोगमा
