काठमाडौं,२३ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा काण्डमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै नयाँ तरंग देखिएको छ ।
अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यस काण्डका चर्चित पात्र नेकपाका महासचिव विण्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी भने चोखिएका छन् ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिनुको कारण उनका छोरा नवीन पौडेलले यहाँ जग्गा लिएका थिए । ललिता निवासको जग्गामा ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कारवाहीमा पर्ने भएका छन्।
ललिता निवासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १२५ रूपैयाँ ऋण लगानी छ। अब यो ऋण बैंकहरू डुब्ने निश्चित भएको छ। साथै ऋण दिने बैंकलाई कारवाही गर्नु पर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई परेको छ।
अख्तियारका अनुसार, ललिता निवास मुद्दामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरु ब्यक्ति विशेषको नामबाट अर्बौको धितो पारित भइ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ।
जग्गा लिएका सबै माथि मुद्दा लाग्दा किन जोगिए विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मी ?
जग्गा लिएका सबै माथि मुद्दा लाग्दा उनी किन जोगिए ? अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार यी दुई जनाले सरकारी जग्गा फिर्ता गरेका छन् । यसबाट ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिलाई अख्तियारले पनि जोगाउँछ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
यो नजिरको अहिले जमेर आलोचना भइरहेको छ । यीमध्ये ६० जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी छन् । कर्मचारीमध्ये अधिकांश निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएका साना कर्मचारी, जसको भूमिका केवल टिप्पणी उठाउने मात्र हुन्छ, उनीहरुलाई फसाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी टिप्पणी उठाउन आदेश दिने पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मूख्यसचिवहरुसमेत यस प्रकरणमा उम्कन सफल भएका छन् ।
यसले फेरी एक पटक मुलुकमा ऐन सानाका लागि मात्र हो भन्ने नजिर बनेको छ । जसबाट अद्यितयार उम्कन सकेन । मुद्दा दायर भएकामध्ये ५० जग्गाधनी एवं मोही छन् ।
विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थप ६५ जनालाई ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र’ प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यसमा बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएन ।
दायर भएको मुद्दामा १ सय १० जनाको जग्गा जफतसहित कारवाहीको माग गरिएको छ भने ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिने मागदावी मुद्दामा गरिएको छ।
कसको भागमा कति बिगो दावी ?
आयोगले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य मतियार मानिएका शोभाकान्त ढकाललगातयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै माग दावी शशीकान्त ढकालमाथि गरिएको छ। उनलाई ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको माग दावीसहित मुद्दा दायर भएको हो।
त्यस्तै विजय गच्छदारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, चन्द्रदेव जोशीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, दिनेशहरि अधिकारीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, दीप बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँको मागदावी गरिएको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटसँग ५० करोड रुपैयाँ मागदावी गरिएको छ।
कुन ‘हाई प्रोफाइल’को बिगो कति ?
विजय गच्छदार : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार
चन्द्रदेव जोशी (पूर्वमन्त्री) : ७ करोड, ८ लाख ४८ हजार
डम्बर श्रेष्ठ (पूर्वमन्त्री) : ९ करोड, ६५ लाख ७६ हजार
छविराज पन्त (पूर्वसचिव) : ९ करोड, ६५ लाख, ७६ हजार
दीप बन्यात : (पूर्व अख्तियार प्रमुख) : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार
दिनेश अधिकारी (पूर्वसचिव) ७ करोड, आठ लाख ४८ हजार
शोभाकान्त ढकाल (बिचौलिया) : ३९ करोड, २७ लाख ६८ हजार
रामकुमार सुवेदी (बिचौलिया) ५२ करोड, ५१ लाख ४० हजार
