काठमाडौं, २० फागुन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरेको नाफाबाट सबै लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको छन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सबै वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने सोमबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था सोमबार राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थबार्षिक समिक्षा गर्दै गरिने ब्यबस्था गरेको हो ।
२० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाहरुले ५० प्रतिशत रकम दुई फरक कोषमा राख्नु पर्ने नयाँ व्यबस्था गरेको छ। नगद र बोनस शेयर गरेर २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाले अतिरिक्त पैसा राख्नु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहके नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरपेश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन चाहने वित्तीय संस्थालाई सदस्यता र नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘क’ वर्गका बैंकहरूले सदस्यता शुल्क वापत राष्ट्र बैंकलाई ५ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यो प्रणालीमा सहभागी हुन चाहने वाणिज्य बैंकहरू वार्षिक नवीकरण शुल्क स्वरुप २ लाख बुझाउनु पर्ने छ ।
आरटीजीएस प्रणालीमा समावेश भइ कारोबार गर्न चाहने विकास बैंकहरूले सदस्यता शुल्क वापत ३ लाख र वार्षिक नवीकरण शुल्क वापत एक लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
त्यसरी नै आरटीजीएस प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन चाहने फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुले भने सदस्य शुल्क वापत एक लाख रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरण शुल्क बराबर ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भएको छ ।
