काठमाडौं, ३ चैत । देशभित्रै उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ३३ प्रतिशतले विद्युत् कम आयात गरेको छ। बैंकका अनुसार सो अवधिमा कुल ३२.९ प्रतिशतले विद्युत् आयात घटेको हो।
देशभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि विद्युत् आयात कम भएको हो। चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा कुल विद्युत् जडित क्षमतासमेत बढेर एक हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ।
चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै कुल १३० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् थप भएको छ। हिँउदको समयमा अपुग भएको विद्युत् मात्रै आयात गरिएको छ। देशभित्रै ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको कारण पनि आयातमा कम भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको योजना छ। कोरोना भाइरसका कारण केही आयोजनामा समस्यासमेत उत्पन्न भएकाले तत्कालै सरकारको लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्नेमा आशंका पैदा भएको छ।
यस्तै वर्षाको समय भएर पनि आन्तरिक रुपमा नै विद्युत् उत्पादनसमेत बढी हुँदा आयात कम भएको बताइन्छ। सो अवधिमा विद्युत् आयात मात्रै नभई कुल ६८ करोड बराबरको विद्युत् निर्यातसमेत भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालभित्रै विद्युत् उत्पादनको क्षमतामा वृद्धि भइरहेकाले पनि विद्युत् आयात अझै कम हुँदै जाने देखिन्छ। आगामी वर्षमा ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउने हुनाले पनि विद्युत् व्यापार नेपालको पक्षमा हुने देखिएको बैंकको निष्कर्ष छ।
गत वर्षको समयमा नेपालले बढी भएको विद्युत् भारत निकासी गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार इनर्जी बैंकिङको योजनालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ गत साउनदेखि भदौको दोस्रो सातासम्म कुलेखानी जलाशयलगायत आयोजनाको विद्युत् रक्सोल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गरिएको थियो।
यस्तै नेपालले ढक्लेबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अलावा अन्य ११ विन्दुबाट विद्युत् आयात गरिएको छ। सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले समान हिस्सा लगानी गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ। सो प्रसारण लाइनसमेत कुल ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउँछन्। सरकारले प्रदेश नम्बर २ बाहेक हरेक प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर एक/एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत शुरु गरिसकेको छ।
बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नौ अर्ब ६६ करोड, आव २०७२/७३ मा १३ अर्ब १२ करोड, आव २०७३/७४ मा १६ अर्ब ५८ करोड, आव २०७४/७५ मा १४ अर्ब ६७ करोड, आव २०७५/७६ मा २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात भएको छ।
२१ अर्बको निर्माण उपकरण आयात
यस्तै बैंकका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा कुल २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनको आयात भएको छ। विकास निर्माणको कामले गति पाउँदा निर्माण उपकरणको आयात बढेको छ। आव २०७४/७५ मा अधिकतम ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माण उपकरण आयात भएको देखिन्छ।
आव २०७५/७६ मा भने ४७ अर्ब ६ करोड बराबरको उपकरण आयात भएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ। आव २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७५/७६ मा २२.६ प्रतिशतले आयात कम भएको देखिन्छ। आव २०७५/७६ को ६ महिनामा कूल १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको हवाईजहाज तथा पाटपुर्जा आयात भएकामा चालु आवको ६ महिनामा कुल १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ।
यस्तै आव २०७५/७६ को ६ महिनामा कुल नौ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएकामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएकाले चालु आवको ६ महिनामा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँको मात्रै सिमेन्ट आयात भएको छ। सिमेन्ट उद्योगीहरुका अनुसार नेपाल सिमेन्टमा आन्तमनिर्भर बनेकाले कम मात्रामा आयात भएको हो।
देशको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले त्यसलाई कमी ल्याउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ। वैदेशिक व्यापारको आकारमा भएको वृद्धिअनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २.८ र कूल व्यापारमा निर्यातको अंश ६.४ प्रतिशत रहेको छ। निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात घट्दै गएको छ।
विगत लामो समयदेखि आयातको संरचनामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन। निर्याततर्फ भने २०४० को दशकमा अग्रस्थानमा रहेका वस्तुहरुको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा घटेको छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगतरुपमा विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तु जडीबुटी, अलैँची, चिया, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, जुट र जुटका सामान, तयारी पोसाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको छ। रासस
